काठमाडौं : संघीय संसदमा रहेका चारवटै राष्ट्रिय दलका मधेशी सांसदहरुले प्रदेश २ लाई विशेष दर्जा दिनुपर्ने संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन् ।

सत्तारुढ नेकपाका प्रदेश २ अध्यक्षसमेत रहेका सांसद प्रभु साहको सो संकल्प प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद डा.अमरेशकुमार सिंह, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण लाल कर्ण, र समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले समर्थन गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम बमोजिम संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ,‘अधिकांश नागरिकहरुले राज्यबाट प्राप्त गर्नु पर्ने शिक्षा–स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित रहेका कारणले नै यस प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि र रोजगारको सम्भावनाको न्यूनता निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गई हाल परनिर्भता र नाजुक अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । नेपालको प्रतिव्यत्ति औसत आय १००४ अमेरिकी डलर रहेकोमा यस क्षेत्रका नागरिकको औसत आय अमेरिकी डलर ५७० मा सीमित रहनु परेको छ । सबैभन्दा डरलाग्दो तथ्याङ्क यो छ की यस क्षेत्रको मृत्यु दर पनि क्रमिक रुपमा बढ्दै गइरहेको छ ।’

‘संघीय शासन प्रणाली लागू भएपश्चात नेपाल सरकारबाट घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अनुदान रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने क्रम जारी नै छ । एक आर्थिक वर्षमा फ्रिज भएको रकम अर्को आर्थिक वर्षमा थप पठाउने अभ्यास पनि बसेको छैन ।’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जातीय विभेद, गरीबी तथा पछौटेपनको रोगबाट आक्रान्त प्रदेश २ का नागरिकले कहिले मुक्ति प्राप्त गर्ने हो ? यस्तो अनिश्चितताको सीमालाई तोडी यस प्रदेशमा पनि अन्य प्रदेशमा झैं विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन यस प्रदेशका नागरिकहरुको आयु वृद्धिका लागि आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर सेवा वृद्धि गर्न निश्चित आवधिक योजनाको साथ विकासको पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्न प्रदेश नं.२ लाई विशेष प्रदेशको रुपमा घोषणा गरी विशेष आर्थिक प्याकेज वितरण गर्न आवश्यक ठानी यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेको छ ।’ संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुका विभिन्न कारणहरु खुलाइएको छ ।

सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता गरेको नेपालको संविधानलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न भनी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ ।

यसैगरी, आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका क्षेत्र र समुदायलाई विशेष अवसर तथा लाभ पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको सविधानको मौलिक हक अनुरुप सबैभन्दा पछाडि रहेको प्रदेश नं. २ लाई विशेष दर्जा प्रदान गर्न संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको जनाइएको छ ।

‘विगतमा तराई–मधेश र त्यसमा पनि मुख्यतः अहिले प्रदेश नं.२ काठमाडौं पछि शिक्षा क्षेत्रका एउटा केन्द्र नै मानिन्थ्यो । अन्य प्रदेशका मानिसहरु यहाँ शिक्षा हासिल गर्न आउने गर्दथ्यो भने यहाँका मानिसहरु देशको विभिन्न ठाउँमा गएर पढाउने काम गर्दथ्यो । तर विडम्बना विगतमा शिक्षा क्षेत्रको एउटा दरिलो आधारशिला कहलिएको यो प्रदेश अहिले साक्षरता दरमा समेत अन्य सबै प्रदेशभन्दा निकै कमजोर छ । किन ? देश संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको छ ।’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यद्यपी यो प्रदेशमा सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाको संख्या र आकार, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा दिन प्रतिदिन झन्–झन् दयनीय बन्दै गएको छ । यसको समाधान खोज्न जरुरी छ ।’

‘देशकै मुख्य व्यापारिक नाका, उद्योगधन्धा, कृषि योग्य जग्गा एवं व्यापार व्यवसाय समेतको अधारभूमिको रुपमा रहेको प्रदेश नं.२ अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि छ ।’ प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हिजो नेपालमा दुई तिहाई आर्थिक योगदान गर्ने तराई–मधेश आज रोजगारीमा परनिर्भता र प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा पछाडि किन ? तुलनात्मक रुपमा हेर्दा पनि वागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १०९४ अमेरिकी डलर छ भने प्रदेश नं.२ को प्रतिव्यक्ति आय ५७० अमेरिकी डलर मात्र रहेको छ, जुन हाम्रो देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय १००४ अमेरिकी डलरभन्दा पनि धेरै कम छ, त्यसैगरी तथ्याङ्कलाई नै अधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश नं.२ मानव गरिबी सूचकांकको आधारमा समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को गरिबी सूचकांकमा ४१.७७ प्रतिशत रहेको छ । विडम्बना जुन नेपालको औसत गरिबी रेखामुनीको जनसङ्ख्या २५ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढी देखिन्छ । साथसाथै समग्र मानव विकास सूचकांकको अवस्थासमेत अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै नै पछाडि रहेको कुरा तथ्याङ्कहरुले नै स्पष्ट पार्छ ।’

संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘हिजोको दिनमा मधेश नै भरपर्दो उपचारका लागि प्रमुख केन्द्र मानिन्थ्यो । तर विडम्बना आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत निकै कमजोर छौं । ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक लगायतका क्षेत्रमा पर्यटनका प्रचुर सम्भावना भएतापनि राज्यको विशेष पहलकदमीको कमीले गर्दा प्रदेश नं.२ का एउटा गन्तव्य पनि विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत हुन सकेको छैन ।’

सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण तथा देशको सबै हिस्सामा बराबर विकासको लहर सिर्जना गर्न मुख्यतः प्रदेश नं.२ र आवश्यकता एवम् औचित्यको आधारमा कर्णाली लगायतका प्रदेशलाई समेत विशेष दर्जाको राज्य घोषणा गरी संघीय सरकारबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम विशेष अनुदान प्याकेज लागू गर्नपर्ने आवश्यकता देखिएकोले प्रस्ताव दर्ता गराइएको जनाइएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.