मधेशी–थारुको पक्षमा मेरो फरक प्रतिवेदन आउन सक्छः सिंह(अन्तरवार्ता)

Sunil_ranjan_singh
अधिवक्ता सुनिलरंजन सिंह, सदस्य, स्थानीय तह निर्धारण आयोग

५ सय ६५ वटा इकाइहरु रहनेगरी स्थानीय तह निर्धारण आयोगले तयार गरेको सीमांकन मस्यौदालाई राजनीतिकदलहरुले अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । पुराना इलाकाहरुलाई नै आधार मानेर स्थानीय तह संरचना गर्न प्रमुखदलहरु तथा सरकारले सुझाव दिएपछि करिव १० महिनासम्मको गृहकार्य थाति राख्दै आयोगले पुनः शून्यबाट काम थालेको छ । पुरानै इलाकालाई प्रमुख आधार मान्ने विषयमा आयोगका सदस्य अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंहले असहमति जनाउँदै आएकाछन् ।

सिंहले संविधान अनुरुप मधेशी–थारु जनजातिको पक्षको माग समेटिने गरी प्रतिवेदन नआए आफुले फरक प्रतिवेदन ल्याउने चेतावनी पनि दिएका छन् । माअधिवक्ता सिंह अहिलेको आयोगलाई काम गर्न नदिइएको खण्डमा संविधान फेल भएर जाने बताउँछन् । आयोगको अहिलेसम्मको काम कारवाही तथा संबैधानिक व्यवस्था बारे बीपी साहले गरेको अन्तरवार्ता ।

अहिलेसम्म आयोगको काम कहाँ सम्म पुगेको छ ?

– आयोगले करिब दुई तिहाईभन्दा बढी कार्य सम्पादन गरिसकेको थियो । तर दलहरुको सहमति र सरकारको निर्देशन पछि आयोगको काम अहिले शून्यको अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि आयोगले ५ सय ६५ को संख्या निर्धारण गरेर काम गर्दा ६६ प्रतिसशत जिल्लाहरुबाट प्रतिवेदन आईसकेको थियो । यस विषयमा राजनीतिक दलहरुले सुरुमा सहमति जनाए तर त्यसपछि राजनीतिक दलहरु प्रधानमन्त्रीसँग बसेर श्रावण ३२ गते आयोगको प्राविधिक समितिको काम १५ दिनसम्म रोक्न लगाए । उहाँहरुले हामी राजनीतिक दलहरुबीच सहमति गरेर निकास निकाल्छौं त्यसपछि तपाईहरुले निर्धारण गर्नु होला भनेर भन्नु भयो ।

हामीले पनि भाद्र एकदेखि १५ गतेसम्म प्राविधिक समितिको काम रोक्यौं । तर त्यसबीचमा राजनीतिक दलहरुबीच कुनै बैठक बसेन । अन्तिममा १४ गते राजनीतिक दलहरुबीच बैठक भयो त्यसमा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र एमाले नेता भिम रावल अर्कौ विषयमा लड्नु भयो आयोगका विषयमा लछफल पनि भएन । त्यसपछि हामीले हाम्रो कामलाई निरन्तरता दियौं ।

त्यसपछि दलहरुले हामीसँग कुनै पनि सहमति नगरेर काँग्रेस–एमाले–माओवादी प्रधानमन्त्रीसँग बसेर जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउँदै गर्छ आयोगले काम गर्दै गर्छ भन्ने कुरा आयो । दलहरुको तर्फबाट कुनै लिखित जानकारी आएन । त्यसपछि हामीले हाम्रो कामलाई झनै निरन्तरता दियौं ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले हामीलाई नसोधिकनै असोज ११ गते इलाकालाई प्रमुख आधार निर्देशन दियो । पुराना नगरपालिकालाई नचलाउने र बाँकी छुटफुट कामलाई मिलाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आयो । अहिले लगभग सुरुबाटै काम थालिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तपाईले अस्वीकार गर्नुको कारण के हो नि ?

– मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई मैले ठाडै अस्वीकार गरे । विरोध पत्र मैले आयोगमा दर्ता गराए र आयोग मार्फत सरकारलाई दिए । सर्वोच्च अदालतसम्म गए । सर्वोच्च अदालतले रिटलाई दरपिठ ग¥यो तथापी यसको प्रक्रिया अहिलेसम्म बाँकी नै छ । र, अझै त्यसको म्याद छदैछ । मेरै अडानको कारण नेपाल सरकारले असोज २० गते पुनः निर्णय परिर्वतन ग¥यो । त्यो निर्णयमा निर्देशन भन्ने शब्द झिक्यो र मापदण्ड भन्ने शब्द राख्यो । र, इलाकालाई समेत प्रमुख आधार मान्नु भन्यो । नगरपालिकालाई नचलाउन भनिएको कुरा पनि हटायो । विशेष क्षेत्र, संरक्षति क्षेत्र र स्वायत् क्षेत्र वडा तहसम्म लग्ने कुरा पनि आयो ।

अरु कुरा स्वीकार गरे पनि इलाकालाई प्रमुख आधार मान्ने कुरालाई चाही मैले स्वीकार गरेको छैन । यस बारे आयोगमा पटक पटक जानकारी गराएको थिए । तर आयोगका अन्य सदस्यहरुले नमाने पछि मैले कार्तिक दुई गते पुनः असहमति पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छु । मधेश–थरुहटमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या हुनु पर्छ भन्ने माग गरेको छु । मधेशमा पनि पहाडी बस्ती छ त्यसलाई पहाडको मापदण्ड अनुसार संख्या निर्धारण गर्नु पर्ने माग गरेको छु । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सिमा निर्धारण अहिले गरौं ताकी चुनाव गराउन सजिलो होस् । विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायक्त क्षेत्रको निर्धारण दोस्रो चरणमा गरौंला भनेर मेरा माग रहेको छ ।

तपाईको मुख्य असहमति चाही संख्यामा हो ?

– संख्यामा पनि हो । तराई–मधेश–थरुहटको जनसंख्याले जति डिमान्ड गर्छ त्यती हुनु पर्छ भन्ने मेरो अडान हो । मैले उठाउने कुरा मेरो मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा बस्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको माग हो । उनीहरुको माग नसमेटी आएको प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुँदैन । त्यही भएर मैले उहाँहरुको माग समेट्नका लागि आग्रह गरेको छु ।

अर्थात मधेशको आधा जनसंख्या छ भने आधा स्थानीय तह पनि मधेशमा हुनु पर्छ ?

– आधाभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात करिब ५२ प्रतिशत मधेशमा छ । त्यसैले सोही अनुपातमा मधेशमा स्थानीयतह हुनु पर्छ ।

अहिलेसम्म तपाईहरुले तोकेको स्थानीयतहको संख्या कति हो ?

– अहिलेसम्म हामीले संख्या तोकेको छैनौं । त्यो निर्णय हुन बाँकी छ । मेरो विचार के छ भने नेपालमा ७ सय स्थानीय तह हुन्छ भने तीन सय ५० मधेशमा हुनु प¥यो ।

आयोग भित्र ५ सय ६५ र ९ सय २७ इलाकालाई मिलाएर जाने कुरा आउँदैछ । त्यस विषयमा के हुँदैछ ?

– इलाकालाई मिलाएर जाने विषयमा अहिलेसम्म आयोगका कुनै पदाधिकारीले कुरा गरेको छैन । संविधान विदहरुसँग पनि छलफल भएको छ । संविधान विदहरुले पनि के भनेका छन् भने आयोगले इलाकाको भाव वा शब्दलाई लिएर जान्छ भने यो सम्पूर्ण पक्रिया नै शून्यतामा जान्छ । संविधान नै शून्यता तिर जान्छ । सवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छ । विदहरुले इलाकालाई आधार नमान्न आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । अहिले भइरहेको काममा इलाका शब्दलाई मुख्य आधार मानेर काम भइरहेको छैन ।

अहिलेको गृहकार्य अनुसार स्थानीय तहको संख्या कति वटा पुग्न सक्छ ?

– हामीले यो देशलाई प्रयाप्त हुने गरी संविधानबाट जुन अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ त्यसलाई बहन गर्ने गरी हामीले ५ सय ६५ वटा निर्धारण गरका थियौं । तथापी त्यो संख्यालाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुसार विरोध भएको छ । अहिलेको संख्या पनि रहने छैन, इलाका अनुसार पनि हुने छैन । बिचको कुनै संख्यामा कुरा मिल्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन आउने समय लम्बिएला नि ?

– दलहरु र सरकारले सहयोग ग¥यो भने लम्बिदैन । सहयोग गरेन भने धेरै लम्बिन सक्छ । हामीलाई प्रतिवेदन टेबुल गर्ने अधिकार दिन्छ भने हामी १५ दिन मै टुँगो लगाउँछौं । तर यो प्रक्रिया जनताको लागि जनताको स्वीकारर्यता हुनु पर्छ । हामीले जनताको मागलाई लिपिबद्ध गर्ने हो । केही समय लागछ । मुख्य रुपमा राजनीतिक दलको सहयोग चाहियो ।

राजनीतिक दलबाट मुख्य रुपमा कस्तो सहयोग चाहिएको हो ?

– ५ सय ६५ गर्दा खेरी उहाँहरुले विमति जनाउनु भयो । कतै आगो लगाउनु भयो, कतै च्यात्नु भयो । कतै फरक मत राख्नु भयो । त्यो चाही गर्नु भएन ।

एउटा पक्षले अहिलेसम्म पनि आयोगलाई स्वीकार गरेको छैन नि ?

– उहाँहरुको राजनीतिक माग छ । त्यस विषयमा आयोगले केही भन्न पाउँदैन । जसरी संविधानमा संशोधन भएर आउँछ त्यही अनुसार आयोगले काम गर्छ । राजनीतिक मागमा आयोगले केही बोल्दैन ।

अर्को प्रश्न, आयोगले स्थानीय तहको संख्या बाहेक अरु के के सिफारिस गर्दैछ ?

– आयोगले संख्या, सिमांकन बाहेक स्थानीय तहसँग सम्बन्धी ऐन कानूनको संशोधनका विषयमा सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै, आर्थिक र प्रशासनिक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा त्यससँगै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकरण विकासको बारेमा एकीकरण युनिटको बारेमा । स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउने विषयमा छ । वडाकेन्द्रको बारेसहित अन्य विषयमा सिफारिस गर्नेछ । स्थानीय तहको नाम र सेवा केन्द्रको बारेमा पनि सफारिस गर्नेछ ।

अव बन्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीचको सम्बन्धका बारेमा के कस्तो सिफारिस गर्दैछ ?

– स्थानीय तह, प्रदेश र संघको बारेमा अहिलेको संविधानको अनुसुची नौले साँझाअधिकारको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । त्यही साँझा अधिकारले नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघको बारे बोलेको छ । हामी त्यसैलाई मान्छौं ।

स्थानीय तहलाई निकै शक्तिशाली बनाउने संबैधानिक व्यवस्था छ । यसको कार्यन्वयनको पाटोमा कस्तो जटिलताहरु आउला ?

– विश्वमा अन्य मुलुकको भन्दा बढी शक्तिशाली हाम्रो देशको स्थानीय तहलाई संविधानले बनाएको छ । स्थानीय तहलाई किन शक्तिशाली बनाईयो भने जनताको अधिकार दिन, जनताको विकास गर्न । यो निकै महत्पूर्ण पक्ष हो । यसै अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हामीले काम गर्दैछौं । यसलाई विना कुनै अवरोध हामीले कार्यन्वयनमा अगाडि बढाउनु पर्छ । यसलाई चाहीने भौतिक पूर्वाधार, कर्मचारीहरु सम्बन्धित पक्षले समयमै व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । यो कार्यन्वयन भएन भने संविधान नै फेल हुन्छ । संविधान कार्यन्वयन हुँदैन ।

स्थानीय तहको चुनाव भएपछि जनतालाई नयाँ अधिकार र नयाँ संरचनाको बारेमा ज्ञान हुन्छ । त्यसपछि यो कार्यन्वयनमा जान्छ । त्यसका लागि चुनाव चाहिएको हो । र, राजनीतिक मनस्थिति पनि चाहीएको हो । यो कार्यन्वयन भएन भने संविधान फेल हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्धारण भएन भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन । क्षेत्र निर्धारण हुँदैन । त्यसपछि राष्ट्रिय सहभागीको निर्वाचन हुँदैन । राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैन । समानुपातिक सिट संख्या घोषणा हुँदैन । यति जटिल रुपमा गाँजिएको कुराले स्थानीय तह निर्धारण आयोगले काम गरेन भने संविधा फेल हुने निश्चित छ ।

मधेशी जनजातिको पक्षमा प्रतिवेदन आउने सम्भावना नभए के गर्नु हुन्छ ?

– मधेशी जनजातिको पक्षमा प्रतिवेदन नआए, म एक्लै भएपनि अर्को प्रतिवेदन ल्याउने छु । मैले अहिलेकै संविधान अनुसार सबैलाई समेटेर स्थानीय तह निर्धारण गर्न समितिमा आग्रह गर्दैछु तर धेरैले मानेका छैनन् । अन्तिम विकल्पको रुपमा मेरो फरक मतसहितको प्रतिवेदन आउन सक्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here