मधेशीका लागि आन्दोलनको डेटलाईन हुँदैन : कर्ण(अन्तरवार्ता)

274

Laxman-Lal-Karna
संविधानका विषयमा जानकार एवं मोर्चातर्फबाट नेतृत्व गर्दै आएका सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसरकारको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आपूmहरूको आधिकारिक धारणा आउने बताउँछन् । मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे माग सरकारलाई बुझाइसकेको र सरकारले ३ बुँदे सहमति पनि गरेकाले कार्यान्वयनको पालो सरकारको रहेको बताएका छन् । कर्णसँग संविधान संशोधनका अन्तरवस्तु र त्यसपछिको अवस्थाबारे बीपी साहले गरेको कुराकानी:

लक्ष्मणलाल कर्ण
सहअध्यक्ष, सद्भावना पार्टी

प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्रीले मोर्चासँग सहमतिनजिक रहेको बताउँदै आएका छन् नि ?
– अहिले कुनै सहमतिनजिक पुगिएको छैन । सहमति असहमतिको कुरा आउने बाहिरि हल्ला मात्रै हो । पहिले सरकारले ड्राफ्ट ल्याउनुपर्छ । सरकारले मधेसी, आदिवासी, जनजातिलाई के–के दिँदै छ ? त्यो हेरेपछि मात्र हामीले प्रतिक्रिया दिने छौँ । तर, पहिले हाम्रो सरोकारसँग के छ भने जसरी पनि संशोधनको डार्फट आओस् ।

 

० मोर्चा नेताले सहमतिविना आएको प्रस्ताव नमान्ने भन्दै छन् नि ?
– पहिले प्रस्ताव नै नआएको अवस्थामा मान्नु, नमान्नु कुरा कहाँबाट आयो । हामीले ११ बुँदे माग बुझाइसकेका छौँ । त्यसलाई हेरेर सरकारले डार्फट ल्याए हुन्छ नि । त्यसपछि हामीले आधिकारिक धारणा दिने छौँ ।

 

० संशोधनको विषयवस्तुमा थोरै कुरा गरौं । जसरी अहिले राजनीतिक दलबीच अंगीकृतलाई चारवटा पदमा जान दिने कुरा उठ्दै छ । मोर्चाको लचकता कहाँसम्म हुन सक्छ ?
– होर्नुस्, हामीले अंगीकृत नागरिकताको कुरा गरेका छैनौं । २०४७ सालपछि यो देशमा अंगीकृत नागरिकता दिइएकै छैन । त्यसका लागि हामी किन आफ्नो टाउको फुटाउने ? अंगीकृतका विषयमा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन । मोर्चाले वैवाहिक वंशजको कुरा उठाउँदै छ । जसलाई केही तत्वले वैवाहिक अंगीकृत भन्दै छन् । वंश परिवर्तन गरेर हाम्रो वंशमा आउँछन् । हाम्रो घरमा आएर हाम्रो वंशलाई चलाउँछन् । तिनीहरू सम्पूर्ण पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग हो । यो ४ वा ६ पदमा रोक लगाउने कुरा अहिलेसम्म हामीलाई कसैले पनि भनेको छैन । न त प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ न त देउवाजीले भन्नुभएको छ । यसमा विवाद गर्ने कुनै कुरा छैन ।

हामीले अंगीकृत नागरिकताको कुरै गरेका छैनौं । ०४७ सालपछि यो देशमा अंगीकृत नागरिकता दिइएकै छैन । त्यसका लागि हामी किन आफ्नो टाउको फुटाउने? अंगीकृतका विषयमा हाम्रो कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि छैन । मोर्चाले वैवाहिक वंशजको कुरा उठाउँदै छ । जसलाई केही तत्वले वैवाहिक अंगीकृत भन्दै छन् । वंश परिवर्तन गरेर हाम्रो वंशमा आउँछन् । हाम्रो घरमा आएर हाम्रो वंशलाई चलाउँछन् । तिनीहरू सम्पूर्ण पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने मोर्चाको माग हो ।

० राष्ट्रिय सभाको विषयमा मोर्चा कहाँसम्म लचक हुन सक्छ ?
– राष्ट्रिय सभामा हामीले भनेका छौँ, ‘तीन वटा सिटलाई अनिवार्य गरेर जनसंख्याको आधारमा जानुपर्छ । अहिले पाँच वटा सिट छ । त्यसलाई घटाएर तीनमा झारिनुपर्छ । त्यसबाहेक जनसंख्याको आधारमा जानुपर्छ ।’

 

० भाषाको विषय नि ?
– हामीले भनेका छौँ, ‘भाषा आयोगले जुन प्रतिवेदन दिन्छ त्यसलाई संविधानको अनुसूचीअन्तर्गत राख्नुपर्छ । अहिले जुन भाषा आयोग बनेको छ त्यसले प्रतिवेदन दिएपछि हामी प्रस्ट हुनेछौँ ।’

 

० अब मुख्य विषय सीमाकंनको कुरा गरौं । सरकारले अहिले पाँच नम्बर प्रदेशलाई मात्र चलाउने कुरा गरेको छ । त्यस विषयमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?
– कुनै प्रदेश चलाउने वा नचलाउने विषयमा हामीसँग कुनै छलफल भएको छैन । हामीले हाम्रो ११ बुँदे बुझाइसकेका छौँ । सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ कि मधेसमा दुई वटा प्रान्त होऊन् । एउटा नारायणी पूर्व र अर्को नारायणी पश्चिम । अर्थात् झापादेखि नारायणीसम्म एउटा र नारायणीदेखि कञ्चनपुरसम्म अर्को । हाम्रो प्रस्ट धारणा यही हो ।

 

० यसमा कुरा नमिल्दा मध्यमार्गीधार अन्य हुन सक्छ ?
– यही त मध्यमार्गी बाटो हो नि । हामीले एक मधेस एक प्रदेश छोडेर दुई मधेसमा झरेका छौँ । हामीले एक मधेसको माग छोडेकाले अब दुई मधेस पनि छोड्ने भन्ने विकल्प छैन । यसैबाट मधेसी–थारूको कल्याण हुनेछ ।

 

० अहिलेको चर्चाअनुसार पूर्वमा सुनसरीको केही भागलाई दुई नम्बरमा राखे र पाँच नम्बरबाट पहाडी क्षेत्र हटाएको खण्डमा मोर्चाको धारणा के रहनेछ ?
– हामी राजनीति गर्ने मान्छे हो । कल्पनामा कुनै कुरा गर्दैनौं । यस्तो भए यो गर्ने त्यस्तो भए त्यो गर्ने भन्ने कुरा छैन । हामीले भनेका छौँ, ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई वटा प्रदेश होस् । अरूको धारणा जेसुकै आए पनि हाम्रो स्टयान्ड यही हो ।’

 

० बाहिर कुरा आएअनुसार विवादित पाँच जिल्लालाई आयोगको जिम्मा लगाए हुँदैन ?
– बाहिर के कुरा आउँछ त्योसँग हाम्रो सरोकार छैन । पहिले हामी डार्फट हेर्ने छौँ । त्यसपछि प्रतिक्रिया दिने छौँ । तर, त्यस्तो उधारो र आयोगका कुरा हामीलाई मान्य नहुने हाम्रा नेताले बताइरहेका छन् ।

 

० जसरी तपाईंहरूले डार्फट आएपछि प्रतिक्रिया दिने भन्दै हुनुहुन्छ त्यसरी नै एमालेले पनि भन्दै छ । यस्तो अवस्थामा आएको डार्फटको अधिक विरोध भए वर्तमान सरकार त असफल हुन सक्छ नि ?
– सरकार पास होस् वा फेल होस् त्योसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन । हामीलाई हाम्रो मागसँग सरोकार छ । संविधान संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार पास हुन्छ । पहिले डार्फट आएपछि त्यो प्रक्रियामा जानेछ । सहमति भएपछि पास हुनेछ । जति पनि दल छन् संसद्मा उनीहरू सबैको अधिकार छ कि संशोधन पेस गरोस् । त्यसपछि छलफल भएपछि गुदी कुरा आउनेछ । एमालेको कुरा मैले गरेको छैन । एमालेले संशोधन गर्छ कि गर्दैन त्यो एमालेको कुरा हो । हाम्रो ११ बुँदे मागभन्दा फरक डार्फट आउँछ भने हामी त्यसपछि सोच्ने छौँ ।

 

० संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको पाँचौं पटकको आश्वासन हो । कात्तिक मसान्तमा संशोधन प्रस्ताव नआए ?
– संशोधन प्रस्ताव नआए आन्दोलन गर्दिन भन्ने सवाल नै छैन । हामी आन्दोलनमा जानै पर्छ । सरकारले वा तीन पार्टीले संशोधनका विषयमा स्पष्ट रूपमा संशोधन नगर्ने भनेपछि हाम्रो आन्दोलन हुने नै छ । संसदमा हाम्रो यतिधेरै उपस्थिति छैन कि हामी संसद्बाट हाम्रो माग पूरा गराउन सक्छौँ । त्यसैले हाम्रो विकल्प सडक नै हुनेछ । अहिले संसद् बहिष्कार सुरु गरेका छौँ । आन्दोलन जारी छ । यसलाई अझै कडा गर्ने छौँ । सडकको आवश्यकता परे । सडकमा तुरुन्तै जाने छौँ ।

 

० आन्दोलनको कुनै डेटलाइन ?
– आन्दोलनको कुनै डेटलाइन हुँदैन । आवश्यकता महसुस हुनेबित्तिकै आन्दोलनमा जाने छौँ । अहिले कात्तिक मसान्तसम्म कुर्दै छौँ ।

SHARE

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here