मधेशमा आरक्षणको बहस : धारणा परिवर्तनको आवश्यकता


राजकिशोर रजक

संसारको विभिन्न देशमा आरक्षणको ब्यवस्था छ। हाम्रो सन्दर्भमा यो विषय अलि जटिल छ। हिन्दु वर्णब्यवस्थाको अर्को नाम आरक्षण हो। यो एउटा कठोर र निशेधित ब्यवस्था हो। यो अप्रत्यक्ष रुपमा काम गरिरहेको छ। यो ब्यवस्थाले समाजलाई जोड्न सक्दैन्।

जात ब्यवस्थाको आधारमा तोडिएको समाजलाई जोड्नको लागि सामाजिक प्रतिनिधित्वको आवश्यकता पर्छ।

जातआधारित समानुपातिक आरक्षणको नीतिबाट सामाजिक प्रतिनिधित्व पुरा हुन्छ। आरक्षण मुख्यतः तीन क्षेत्रमा लागु गर्नु पर्छ। एउटा राजनीति प्रतिनिधित्व, दोस्रो शिक्षा र तेस्रो प्रशासन।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक प्रतिनिधित्वको विषय सतही रुपमा मात्र उठेको छ। यस विषयमा समाजशास्त्रीय ढङ्गबाट बहस भएको देखिदैन। प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भएको छ। मधेशी दलित, मुस्लिम समुदायले उक्त विधेयकको चर्को विरोध गर्दै प्रदेश सभा घेराउ गरे। उक्त घटनाले सामाजिक प्रतिनिधित्वको सवालमा थप बहस गर्नु पर्छ भने आवश्यकताको सृजना भएको छ।

प्रस्तावित बिधेयक

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी बिधेयक, २०७५ मा खुल्लातर्फ ५५ प्रतिशत र आरक्षणतर्फ ४५ प्रतिशत सिटको ब्यवस्था गरेको छ। आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई सय प्रतिशतमा दलित (७%), मुस्लिम (५%), थारु (५%), मधेशी (१३%), खसआर्य (५%), आदिवासी जनजाति (१५%) र महिला (५०%) ब्यवस्था गरेको छ।

प्रदेशमा दलितको जनसंख्या (१८.३%), मुस्लिमको जनसँख्या (११.६%), थारुको जनसँख्या (५.३%), अन्य मधेशी भित्र यादव (१४.२%), कोइरी (४.१%), कुर्मी (३.१%), उच्च जाति (३%) छन्। मधेशी भित्र अन्य कयौ जाति समुदाय छन्। साथै खस आर्यको जनसँख्या (४.९%) छ भने आदिवासी जनजातिको जनसंख्या (८.४%) छन्।

संविधानमा हरेका जातजातिलाई राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक समावेशीको ब्यवस्था गरिएको छ। यसको आधारमा पनि प्रस्तावित विधेयकमा गम्भीर त्रुटी प्रष्टै देखिन्छ। सबभन्दा पहिला ५५ प्रतिशत र ४५ प्रतिशतको विषय नै प्रष्ट छैन। संविधानमा ४५ प्रतिशत आरक्षण हुनु पर्छ भने कतै उल्लेख भएको छैन। यो कुनै पथ्थरमा कोरिएको लकिर जस्तो होइन जसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन्।

प्रस्तावित विधेयक पास भयो भने २२.५ प्रतिशत सिटबाट दलित (३.२%), मुस्लिम (२.३%), थारु (२.३%), मधेशी (५.९%) आदिवासी जनजाति (६.८%) प्रतिसत प्रभावकारी आरक्षण प्राप्त गर्न सक्छन्। यो ब्यवस्थाबाट ८५ प्रतिशस मधेशीमाथि घोर धोका हुनेछ। आरक्षणको यो खेल एउटा प्लानिङ्गको आधारमा लागु गरिदैछन्। यसले झन् असमानता र विभेदलाई संस्थागत गर्ने छ।

प्रदेश २ को सन्दर्भमा प्रस्तावित कलष्टर कतिको न्यायोचित छ?

प्रदेश २ को सन्दर्भमा समाजिक प्रतिनिधित्वको कलष्टरलाई कुनै हिसाबले पुस्टी गर्न सकिदैन। हचुवाको भरमा कलष्टर बनाएको देखिन्छ। दलितको कलष्टर केहि हदसम्म ठिक छ। दलित मधेशी पनि छ पहाडी पनि छ। दलित मात्रै उल्लेख गर्दा मधेशी दलितको दावी कमजोर हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सुचि बुझाउँदाको नजिर हामीलाई थाहा छ।
आदिवासी जनजातिको कलष्टर पनि प्रष्ट छैन। आदिवासी जनजातिको सुचिकृत मधेशको सन्दर्भमा हचुवाको भरमा भएको हो। मधेशी एकतालाई कमजोर गर्नको लागि बनाएको छ। मधेशको सन्दर्भमा आदिवासीको कनसेप्टलाई पुर्नविचार गर्नु पर्छ।

धानुक, माझी, दोनवार, झाँगर, उराउ आदि पनि आदिवासी जनजातिमा सुचिकृत भएका छन्। जुनकुनै हिसाबले अरु मधेशीभन्दा फरक छैन। मधेशीको कलष्टर सबभन्दा कन्फूजिङ्ग छ। मधेशी कुनै जाति समुदाय होईन। यो कलष्टरले मधेशी एकतालाई खण्डित गर्छ। त्यसैले यो कलष्टर हटाउनु पर्छ।

मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा सामाजिक कलष्टर

सबभन्दा पहिला विधेयकमा प्रस्तावित ५५ र ४५ प्रतिशतको आधारलाई प्रदेशको सन्दर्भमा पुर्नविचार गर्नु पर्छ। प्रदेशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसँख्या मधेशीको हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा ८० प्रतिशत आरक्षण र २० प्रतिसत खुल्ला सिटको नीति लिनु पर्छ।

संबिधानमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको ब्यवस्था गर्नु हुँदैन भने कतै उल्लेख भएको छैन। प्रदेश सरकार कानुन बनाएर लागु गर्न सक्छ। भारतमा ५० प्रतिसतको अधिकतम सिमा तमिलनाडुसमेत कयौ राज्यमा तयगरिएको सिमाभन्दा २० प्रतिशत बढी आरक्षण दिइरहेको छ। प्रदेशको सार्वभौम संसदले त्यो निर्णय लिन सक्छ।

८० प्रतिशत आरक्षलाई वाँटफाट गर्नको लागि प्रदेश सरकारले विज्ञ सहितको आयोग बनाएर तय गर्न सक्छ। आयोगको सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न सक्छ। आरक्षणको कलष्टरलाई यसरी विभाजन गर्न सकिन्छ।

भुराबाल

प्रदेश भित्र मधेशी भुमिहार, राजपुत, ब्राद्मण र कायस्तलाई एउटा कलष्टरमा राख्नु पर्छ। यी समुदाय सामाजिक र शैक्षिक रुपमा अवल छन् तर मधेशी भएको कारण बहिष्कृत समुदाय हुन्। त्यसैले यिनिहरुको जनसख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ र साथै भुराबाल महिला (५०%) प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ।

मधेशी बहुजन भित्र

मधेशी दलित

मधेशी दलित अर्को कलष्टर राख्नु पर्छ। मधेशी दलितको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ। यसको साथसाथै पहाडी दलितको पनि प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। दलित महिला (५०%) को प्रतिनिधित्व पनि ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ।

मधेशी पिछडा वर्र्ग

मधेशी पिछडा वर्गको जनसंख्या सबभन्दा बढी छन्। पिछडा वर्गको कुलजन सँख्याकति हो भने प्रष्ट छैन। यो भित्र दुई समूह बिभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा समूहमा यादव, कोइरी, कुर्मी, बनिया, तेलीलाई राख्न सकिन्छ। अर्को अति पिछडा वर्ग भनेर हजाम, वरही, हलुवाईलगायतलाई राख्नु पर्छ।

जातिवार जनगणना गरेर निर्धारण गर्नु पर्छ। यी समुदायलाई समानुपातिक सामाजिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। साथै महिलाको (५०%) प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगर्नु पर्छ।

मुस्लिम

मुस्लिको सामाजिक तथा आर्थिक अबस्था दयनिय छ। यो समुदायलाई राजको कामकाजमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न अति जरुरी छ। त्यसैले मुस्लिमको जनसँख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ। महिला मुस्लिमको अवस्था झनै दयनिय छ त्यसैले महिलाको (५०%) सामाजिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ।

पहाडी आदिवासि जनजाति (माईग्रेटेड)

प्रदेश २ मा पहाडबाट माईग्रेटेड जनजातिहरुको पनि बसोवास छ। उनीहरु मधेशको राजकाजबाट बञ्चित हुनु हुँदैन। शासकले गरेको गल्ति हामीले गर्नु हुँदैन। त्यसैले उनीहरुको पनि समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्ति गर्नु पर्छ।

खुला २० प्रतिशत

खुल्ला २० प्रतिशतमा सबैले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिनु पर्छ। शासकजातिलाई छुट्टै आरक्षणको ब्यवस्था गर्नु हुँदैन। यो समुदाय शैक्षिक र सामाजिक रुपमा अबल र वर्चश्वशाली समुदाय हो। त्यसैले उनीहरु २० प्रतिशत खुल्ला सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ।

आरक्षणको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरु

आरक्षणको आधार जात होइन वर्ग हुनु पर्छ भने प्रश्न वेला वेलामा उठिरहेको छ। आरक्षण सामाजिक प्रतिनिधित्वको विषय हो। आरक्षण गरिबी निवार कार्यक्रम होइन्। गरिबी निवारण गर्नको लागि सरकारले गरिबी निवारण कोषलगायत सयौ परियोजना चलाइ रहेको छ।

त्यसैले आरक्षण समाजिक प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट राजकाजमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषय हो।

जातिवादी आरक्षणले समाज विभाजित हुन्छ। यो तर्कमा सत्यता छैन। जातिय विभेद तब हुन्छ जब राजकाजमा एउटै जातिको हाली मुहाली हुन्छ। जाती कुनै शिबको धनुष होईन जहाँ कुनै राम आउँछ र एक्कै चोटीमा भाचिदिन्छ। जात देवी देवताको कहानी जस्तो मिथ होइन बरु समाजको क्रुर हकिकत हो।

लोकतन्त्रको जुनसुक्कै अधार स्तम्भलाई अध्ययन गरौ, एउटा खास जातिको बर्चश्व प्रष्ट देख्न सकिन्छ। त्यो अफै बनेको होईन बरु एउटा प्लानिङ्गतहत बनाएको ब्यवस्था हो।

जाती बहस र विमर्शबाट नाश हुन्छ। जाती अन्तर जातीय विवाह र अन्तर जातीय खानपान, शिक्षामा पहुँच र राजकाजमा सहभागिताबाट नष्ट हुन्छ। जाती मुलतःबहुजन चेतना र आन्दोलनबाट नष्ट हुन्छ। जाती धार्मिक शास्त्रलाई नकारे नष्ट हुन्छ।

आरक्षणले अयोग्य मान्छेलाई सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भर्ना हुन्छ। यो मेरिटोरियसको नश्लवादी भाषाहो। यो आरोप लगाउने उपर मानहानीको केस चलाउनु पर्छ। यो भित्र गम्भीर आरोपको गन्ध देखिन्छ। यस्तो तर्कको पछाडी आरक्षणको कारण दलित बहुजन राजकाजमा आए भन्ने सामाजिक प्रतिष्ठान कमजोर हुन्छ। यो भाषा पुरै समुदायलाई अयोग्य बनाउने गाली हो।

हामी सवैलाई थाहा छ आज पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा शासक जातिको नै बर्चश्व छ। यिनिहरुको योग्यताको सहि परीक्षण त्यहाँ देख्न सकिन्छ। जब मेडिकल साइन्समा, प्राविधिक शिक्षालयमा लाखौ लाख डोनेशनतिरेर प्रबेश गर्छन् त्यहा मेरिटको कुरा उठ्दैन्। त्यहाँ सबभन्दा बढी उठ्नु पर्ने हो।

निजी क्षेत्रमा आरक्षण भयो भन्ने सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा भएको कुब्यवस्था निजी क्षेत्रमा पनि फैलिन सक्छ। यो निजी क्षेत्र विस्तारको महिमामण्डन हो। यसको मुल कारण पुजिबादी ब्यवस्था हो। आरक्षको कारणले होइन। यो देशमा निजी क्षेत्र सरकारी सुबिधा लिन्छ। करदेखि लिएर डिउटी सम्म भारी मात्रामा छुट पाउँछन्। निजी क्षेत्रले समाजिक बिविधता बुझ्नु पर्यो र त्यो विबिधता उसको सेवामा पनि देखिनु पर्यो।

सरकारले नियमबनाएर निजी कन्पनीलाई नियम गर्नु पर्छ। जुन कम्पनी न्यूक्तिमा सामाजिक बिविधतालाई ख्याल गर्दैन त्यसलाई कार्यवाही गर्नु पर्छ। त्यसको समान सरकारले किन्नु हुँदैन। सरकारले निजी कम्पनीबाट समाजिक अडिटिङ्ग प्रतिबेदन माग्नु पर्छ।

SHARE

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.