मधेशको ११ जिल्ला विवाद बारे सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई बोलाए

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं । मधेशका ११ जिल्लामा स्थानीय निकायको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

प्रदेश नम्वर ५ र २ अन्तर्गतका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न अधिवक्ता सुनिल पटेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै छलफलका लागि बोलाएको छ ।

असार आठ गते सरकार र रिट निवेदकलाई छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ ।

स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनमा टेकी प्रदेश नम्वर २ अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र प्रदेश नम्वर ५ अन्तर्गत नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु जिल्लामा निर्वाचन रोक्न माग राखेर अधिवक्ता पटेल र कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिकाका सुनिलकुमार चौहानले रिट दायर गरेका थिए ।

सोमबार न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्रको एकल इजलासले सरकारसहितका विपक्षी निकायसँग लिखित जवाफ माग गर्दै दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशको बिषयमा छलफल गर्न आगामी आठ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ता पटेल र दिपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए ।

आयोगले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानिय नागरिक, राजनीतिक दल, विषय विज्ञ बुद्धीजिवीको अभिमत नलिई स्वेच्छाचारी रुपमा संख्या र सिमाना निर्धारण गरेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here