धर्मेन्द्र झा

मधेश आन्दोलनको राप र तापबाट अस्तित्वमा आएको प्रदेश दुईको सरकार सारमा जनअधिकारमाथि विश्वास गर्ने सरकार हो । तर पछिल्लो दिनमा यहाँको सरकारले आफूलाई विस्तारै वैचारिकरुपमा वामपन्थी कित्तानजिक उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ भन्दा असत्य ठहर्दैन ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो, प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गराएको सञ्चारसम्बन्धी कानुन । यो कानुन निर्माणमा पूर्णतः प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय सक्रिय रहेको पाइएको छ । प्रदेशमा कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सल्लाह दिने भूमिकामा रहेको मुख्य न्ययाधिवक्ताको कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले यो कानुन निर्माणका सन्दर्भमा आवश्यक कानुनी परामर्श नगरेको बताइएको छ ।

सरसर्ती हेर्ने हो भने यो कानुनको उद्देश्य प्रदेशमा आफूअनुकूलको मिडिया तयार गर्ने र आफ्नो विपक्षमा नरहने मिडिया र मिडियाकर्मीलाई नियन्त्रण गर्नु रहेको भन्दा गलत हुँदैन ।

यसो हो भने, यो कृत्य लोकतन्त्रविरोधी मान्यताबाट निर्देशित छ भन्ने कुरामा शंका छैन । जनताको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने नाममा स्थापित सरकार जनतालाई सुसूचित नै हुन दिन चाहँदैन भने त्यहाँको जनताको हक अधिकार कसरी सुरक्षित रहन सक्छ ? प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका अनिवार्य अवयव हुन् तर यिनै कुरामा समस्या उत्पन्न हुन थालेपछि सम्बद्ध सरकारले मिडियाको मुख थुनेर लोकतन्त्रको कस्तो अभ्यास गर्न खोजेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरुपमा उठ्छ ।

अहिले सम्बद्ध सररोकारवालाहरुले यस कानुनप्रति तीव्र असहमति र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् र कानुन फिर्त लिन र परिमार्जन गर्न दवाव सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कहाँसम्म यस कानुनको प्रति जलाइएको छ, तर सम्बद्ध पक्ष अझै पनि कानुन परिमार्जनको पक्षमा नदेखिनु दुखद छ ।

सारमा भन्ने हो भने यस प्रदेशमा ल्याउन खोजिएको सञ्चार कानुन बामपन्थीको भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिएको छ । किन ? यसको जवाफ कसले दिन्छ ? यसबारे गम्भीर वहस आवश्यक छ ।

गाली बेइज्जतीविरुद्धको मुद्दामा पनि सरकार आफै सक्रिय हुने, पत्रकारलाई प्रदेश सरकारले फौजदारी मुद्दा लगाउने र त्यसैअनुकूल दण्ड जरिवाना गर्ने र पत्रकार तथा मिडिया गृहका सञ्चार उपकरणसमेत जफत गर्न सक्ने अधिकार आफूमा सुरक्षित राखेर सरकारले मिडिया स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा कस्तो सहजीकरण गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
विचारणीय के छ भने सैद्धान्तिकरुपमा गाली वेइज्जति व्यक्तिको हुन्छ सरकार वा कुनै संस्थाको हुँदैन । यससम्बन्धी अधिकार प्रयोगका लागि सम्बन्धित पीडित आफै अग्रसर हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी उजुरी कुनै व्यक्तिले गर्न सक्ने अमूर्त प्रावधान राखेर प्रेस नियन्त्रणको सोचमा पुगेको देखिन्छ ।

विगतमा लोकतन्त्रसँगै मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म पु¥याउन नेपाली प्रेसले खेलेको भूमिका जगजाहेर छ । यो ऐतिहासिक परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेपाली प्रेसजगतले गणतन्त्रको स्थापनापश्चात आफू सुरक्षित, स्वतन्त्र र अझ व्यवसायिक हुने अपेक्षा राखेको थियो । परिवर्तित परिवेशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णतः अनुभूति गर्न पाइने सञ्चारकर्मीको विश्वास थियो । तर, अझै पनि यो अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन । चूनौतीहरु दिनप्रतिदिन थपिँदैछन । यो क्रम निरन्तर जारी छ ।

प्रेस स्वन्त्रता र प्रेसकर्मीकर्मीको सुरक्षाका सन्दर्भमा राज्यको भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भनी पटकपटक उठेको आवाजको पृष्ठभूमिमा सञ्चार कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारको नियतमा शंका उठाइएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त हो । कहिँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । यो कशीमा दाँजेर नेपाललाई हेर्ने हो भने यहाँ वर्तमानमा लोकतन्त्र छ भनेर विश्वासपूर्वक भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको वहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेसमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला ।

यस्ता तत्व र समूह प्रेस स्वतन्त्र भएको देख्न चाहँदैनन । यसको अर्थ हो, उनीहरु जनता सुसूचित भएको देख्न चाहँदैनन । तिनीहरु समाज रुपान्तरणको पक्षमा छैनन् । नागरिकले आफ्नो मौलिक अधिकार प्रयोग गरेको तिनीहरु देख्न चाहँदैनन । यस कानुनमा भएका प्रवधानले अघोषितरुपमा त्यस्तै वर्गलाई लाभ मिल्ने सक्ने सम्भावना बढाएको छ ।

सत्ताधारी दललगायतका अन्य दलहरुको प्रेसप्रतिको दोहोरो मापदण्डका कारण यहाँको प्रेस प्रतिकूल रुपमा प्रभावित भइरहेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । प्रदेश २ मा यो कानुनको निर्माणपछि सत्ताधारी दलका सम्बन्धमा आमजनतामा प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले ठूलो आशंका विद्यमान हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले मस्यौदा गरेको सञ्चारसम्बन्धी कानुनको उतार गरेर बनाएकोजस्तो देखिने यो कानुन संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मान्यताको प्रतिकूल छ ।

यतिमात्र होइन, यो कानुन संघीय विद्यमान संघीय कानुनको पनि प्रतिकूल छ ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरी असार १३ मा प्रदेशसभाबाट पारित यस कानुनमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित वा प्रशारित सामाग्रीविरुद्ध सम्बद्ध सञ्चार गृहमाथि नभई सम्बद्ध पत्रकारमाथि मुद्दा लाग्ने आलोच्य व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको यस कानुनको दफा ३३ मा पत्रकारमाथि मात्र उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमाणीकरणपछि प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा रुपान्तरित हुने यस कानुनको यही दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले मिडिया काउन्सिमा उजुरी दिन सक्ने छ ।’ यो व्यवस्था अनुचित छ, यस्तो उजुरी पीडितले दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतविरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिलाई यो अधिकार दिएर कानुले मिडियालाई अप्रत्यक्षरुपमा दवाव र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको स्पष्ट छ ।

विदमान प्रचलित संघीय कानुनअनुसार सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री विवादित भए वा मुद्दामामिलामा जानु परे सञ्चारगृहका सञ्चालक र सम्पादकविरुद्ध उजुरीको अभ्यास विद्यमान छ । सञ्चारगृहसँग आवद्ध कानुन व्यवसायी वा सञ्चारगृहले मुद्दा लड्ने गरेको छ ।

संघीय सरकारले अगाडि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि आमसञ्चार, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार र संवाददाताले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उजुरी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश दुई सरकारले पारित गराएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारमाथि मात्र मुद्दा लाग्ने त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, मिडिया हाउसलाई गरिएको दण्ड जरिवाना पत्रकारको तलबबाट तिराइने अर्को दोषपूर्ण व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कार्यलय वा अदालतको आदेश बमोजिम तिर्नु बुझाउनुपर्ने कुनै रकम पत्रकारको तलबबाट कट्टि गरिने व्यवस्था काननमा गरिएको छ ।

यसलाई मिडिया हाउसले नाफा आर्जन गरेको खण्डमा सञ्चालकले नाफा कमाउने तर दण्ड जरिवाना तिर्नु परे श्रमजिवी पत्रकारको तलबबाट काटिने व्यवस्था यो कानुनमा गरिनु दोषपूर्ण छ ।

यस कानुनको विधेयकको दफा ६२ र ६३ मा सञ्चारगृहको उपकरण पनि सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो एक किसिमले सञ्चारगृह बन्द गराउने अप्रत्यक्ष व्यवस्था हो, जो संविधानविपरित छ । दफा ६३ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमले मुख्य पृष्ठमा आफ्नो विवरण नराखेमा वा दर्ता नगराएमा १० हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना र यन्त्र उपकरण जफत गर्ने भनिएको छ ।

यसैगरी यस कानुनले सञ्चारसम्बन्धी अनेक संरचना निर्माणको सोच राखेको छ । यसलाई कतिपयले कानुनमार्फत् प्रदेश सरकारले अघोषितरुपमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने सोच राखेको भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चारविज्ञ तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालका अनुसार, संबैधानिकरुपमा बाझिएको यो कानुन संरचनागतरुपमै त्रुटिपूर्ण छ । उनका अनुसार, कानुनमार्फत् अनावश्यक संस्थाहरु खडा गरेर जागिर खुवाउने अखडाहरु सिर्जना गर्ने प्रयास गरिएको छ भने यो कानुन संघीय ऐनहरुसँग बाझिएको छ । दाहाल भन्छन्, ‘ यो कानुन अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी छ र यसल मिडियलाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेको छ ।’ उनको तर्क छ, सरकारबादी फौज्दारी कानून बनाईएको छ ।

जनकपुर टुडेबाट साभार

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.