न्यायालयको नस्लिय विभेदः हत्या आरोपीलाई छुट, नाराबाजी गर्नेलाई बन्धक!

हुलाकी न्यूज, काठमाडौं : नेपालको राजनीतिमा अहिले दुई जना व्यक्ति र समूह चर्चामा छन्। स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’।

दुवै जना नेता र उनका कार्यकर्ताहरूमाथि दर्जनौँ मुद्दा चलाइएको छ।

हत्या, विस्फोट र चन्दा आतंकसहितको आरोप लागेका विप्लव समूहले काठमाडौँमा जनसभा गर्न पाउँछन्। सभाको मञ्चमा नभए पनि सभा स्थलमा विप्लव पनि उपस्थित हुन्छन्। र, सभाबाटै बन्दुकले सरकारलाई तह लगाउने घोषणा गरिन्छ। तर, एक जना पनि पक्राउ पर्दैन। न त मुद्दा नै चलाइन्छ।

त्यति मात्रै नभएर प्रहरीको हत्याको आरोप लागेका विप्लवका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’सर्वोच्चबाट तत्कालै छुट्छन्।

तर कार्यकर्ताले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट स्वतन्त्र मधेशको नारा लगाउँदा डा.सीके राउतमाथि मुद्दा लगाइन्छ। र, पक्राउ गरिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले सफाइ दिइसकेको एउटै मुद्दामा पनि डा.राउतलाई पटक–पटक पक्राउ गर्नु कानुनको उपहास भएको अधिवक्ता शङ्कर लिम्बु बताउँछन्।

नेपालको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार प्रयोग गर्दा पनि पक्राउ गरिनु गैरकानुनी भएको बताउँदै उनी भन्छन्,‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (आइसीसीपीआर)को सरकारले खिल्ली उडाएको छ।’

नेपालको न्यायालय पनि नस्लिय विभेद ग्रसित रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

डा.राउत र प्रकाण्ड प्रकरण : नस्लिय न्यायालयको उदाहरण

विप्लव समूहद्वारा बंम विस्फोट गराउँदा ड्युटीमा खटिएका म्यादी प्रहरी विनोद चौधरीको मृत्यु हुन्छ र नौं जना घाइते हुन्छन्। जसको आरोपमा विप्लव समूहका नेता प्रकाण्ड पक्राउ पर्छन्। उनीमाथि अन्य कयौँ मुद्दा चल्दै छ। तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई तत्कालै रिहा गर्न आदेश दिन्छ।

नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै सरकार तथा सरोकार बालाको ध्यानाकर्षण पनि गराइन्छ। र, हत्या आरोपित प्रकाण्डको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटका आधारमा उनलाई रिहा गर्न आदेश दिइन्छ। (सर्वोच्च अदालतको निर्णय कपी तल राखिएको छ।)

डा.सीके राउत र उनको समूहले कुनै हिंसा भडकाउने काम नगरेको तथा उनले चलाएको स्वतन्त्र मधेशको अभियान राज्य विप्लव नभएको भन्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले नै सुनाएको छ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा डा.राउतलाई १७ पटकभन्दा बढी पक्राउ गरिएको छ। अहिले ९ वटाभन्दा बढी मुद्दा चलाइएको छ।

अधिवक्ताहरुका अनुसार एउटै मुद्दामा पटक–पटक पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हो। तर सरकारले डा.राउतलाई बारम्बार पक्राउ गरेको देखिन्छ।

उनका कार्यकर्ताहरुले प्रदर्शन गरेको स्थानमा पनि डा.राउतमाथि मुद्दा चलाइन्छ। महिनौँ दिन हिरासतमा राखिन्छ।
मा डा.राउतका दाइ जयकान्त राउतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। १४ गते सर्वोच्चले बाटोको म्याद बाहेक पाँच दिनभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो।

तर सर्वोच्चको आदेशको १६ दिन पछि डा.राउतलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

जिल्ला अदालत रौतहट र प्रहरीले प्रमाण उपलब्ध नगराउँदा पाँच पटकसम्म पेसी सारिएको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा महत्त्वपूर्ण भएकोले बिदाको प्रायः दिनमा पनि सुनवाई हुने गरेको छ। तर सर्वोच्चले बारम्बार पेसी सारेको देखिन्छ।

र, एक महिना ४ दिनसम्म सर्वोच्च मै अल्झिन्छ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट। कार्तिक १३ गते दर्ता भएको रिट मंसिर १७ गते खारेज हुन्छ।

जहाँ हत्याका आरोपीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालै रिहाको आदेश दिन्छ त्यही सर्वोच्चले नै सफाइ दिई सकेको मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट खारेज गर्छ।

सोमबार डा.राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट खारेज भएपछि सर्वोच्च अदालत बाहिर उभिएका समर्थकहरूले भन्दै थिए,‘सर्वोच्च अदालत पनि नस्लिय भए। समुदायका आधारमा न्याय हुन्छ। हत्या, हिंसा गर्नेलाई छोडिन्छ। अदालतले नै सफाइ दिएकोलाई बन्धक बनाइन्छ।’

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.