नेपालमा रंगभेदका प्रमाण र पीडितहरु(विचार)

फाईल फोटो

बीपी साह

नेपालमा रंगभेद छ । रंगभेद अन्त्य गर्न आवश्यक छ ।

कसैले यसो भन्यो भने अनौठो लाग्न सक्छ । किनभने हामीले रंगभेदको अर्थ अमेरिका–अफ्रिकामा गोराले कालामाथि गरेको विभेद मात्र सम्झिन्छौं ।

हाम्रो मस्तिष्कमा अफ्रिकामा गोराले कालाको घाँटीमा पट्टा हालेको चित्र आउँछ । रंगभेदी नीतिका सूत्राधार हेनरिक वरवोर्ड र तिनको राष्ट्रवादी नीतिको सम्झना हुन्छ । अमेरिकामा निग्रो (कालां जाति) माथि भएको विभेद र दास बनाएर बेचिएका घटना स्मरणमा आउँछन् । अनि रंगभेदविरुद्ध लडेका अश्वेत नेता नेलसन मन्डेलाको अनुहार अगाडि आउँछ । अर्का नेता मार्टिन लुथर किङ (जुनियर) को सम्झना आउँछ ।

अफ्रिकामा सन् १९४८ देखि विधिवत् अपनाइएको रंगभेद नीति ठूलै संघर्षपछि १९९४ मा अन्त्य भएको थियो । समान कानुन ल्याएर रंगभेद अन्त्य घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा रंगभेद कायमै छ । छालाको रङ र जातीय आधारमा गरिने विभेद रंगभेद हो । अमेरिका, अफ्रिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतले कानुनी रूपमा रंगभेद अन्त्यको प्रयास गरेका छन् । कानुनी रुपमा विश्वका धेरै मुलुकबाट रंगभेद अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन, उल्टै रंगभेदको शैली र प्रक्रिया फेरिएको छ ।

हाम्रो मस्तिष्कले नेपालमा पनि रंगभेद छ भनेर ध्यानै दिएन । न त महसुस गर्ने प्रयास भयो । न विद्वान्हरुले त्यस विषयमा बहस गरे । सायद अफ्रिकाका जस्ता कालो अनुहार नेपालमा नभएर होला ।

यथार्थमा नेपालमा रंगभेद गहिरिँदै गएको छ । अफ्रिकामा जसरी राष्ट्रवादी भनिएको नेसनल पार्टीले चुनाव जितेपछि रंगभेद नीति संवैधानिक रुपमा लागू भयो त्यसरी नै नेपालमा पनि राष्ट्रवादी भनिएको पार्टी शक्तिशाली भएपछि रंगभेद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ ।

२०७४ को चुनावताका काला जातिका मानिएका मधेशीको आन्दोलनमाथि त्यसबेलाको ‘राष्ट्रवादी’ पार्टीको प्रहार र मधेशीहरुलाई अराष्ट्रवादी तत्त्वका रुपमा चित्रण गरिनु नै अहिलेको सत्तारुढ दलले रंगभेद संस्थागत गरेको हो ।

ती ‘राष्ट्रवादी’ दम्भमा चुनाव जितेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले गरेका कार्य र नियुक्तिमा पनि प्रशस्तै रंगभेद छ । त्यसो त नेकपाको पार्टीगत संरचनामै रंगभेद छ । नेकपाको सर्वोच्च निकाय सचिवालयमै रंगभेदका कारण कुनै पनि मधेशी अटाउन सकेका छैनन् भने अन्य काला जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति छैन । ती पार्टीले कूटनीतिक क्षेत्र (राजदूत) मा गरेका नियुक्तिहरुलाई हेर्दा रंगभेद प्रस्ट देखिन्छ। जहाँ ७२ प्रतिशत राजदूतहरु एउटै रंग र जातका छन् ।

नेपाली समाजमै रंगभेद गहिरिएर बसेको छ । पछिल्लो उदाहरण हो कास्कीको निर्वाचनमा उठ्न गएका मधेशी उम्मेदवारले प्रस्तावक र समर्थकसमेत नपाउनु । जारी उपनिर्वाचनका क्रममा कास्की जिल्लाको क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ । पहाडी बाहुल्य उक्त क्षेत्रमा विभिन्न दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

देशमा कमजोर भएको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रियताको भावनामा बल पु¥याउन एक जना मधेशी जलवैज्ञानिक चुनावमा उठ्न कास्की पुगेका थिए । उम्मेदवार बन्न प्रस्तावक/समर्थक खोज्न उनले हप्तौं प्रयास गरे । तर, पहाड चढेका उक्त मधेशी नेताले प्रस्तावक/समर्थक पाएनन् । प्रस्तावक/समर्थक नपाउँदा उम्मेदवारी दिन नसकेका डा.कृष्णचन्द्र साहले प्रतिक्रिया दिए, ‘राष्ट्रिय एकताको भाव लिएर पहाडमा उम्मेदवारी दिन गएको थिएँ । रंगभेदको मानसिकता बोकेकाहरुले मलाई सहयोग गरेनन् ।’

२०७४ कै चुनावमा निर्वाचन आयोगको चुनाव प्रचार–प्रसार सम्बन्धी सामग्रीमा मधेशीलाई चिनाउन कलाकारको अनुहारमा कालो रङले पोतिएको थियो । अर्थात् संवैधानिक निकायबाटै कालो भनेकै मधेशी भनेर रंगभेदी मानसिकता प्रस्ट देखाउन खोजिएको थियो । मधेशीहरुको विरोधपछि उक्त सार्वजनिक सूचना हटाउन निर्वाचन आयोग बाध्य भएको थियो ।

अहिले पनि टेलिभिजन कार्यक्रममा मधेशीलाई चिनाउन मुखमा कालो रङ पोतेर देखाइन्छ । अर्थात रङको आधारमा नेपालीको वर्गीकरण गरिन्छ । जसरी दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको थियो ।

रंगभेदको सिकार मधेशी मात्र नभई नेपालका थारु र आदिवासी जनजाति पनि भएका छन् । विभिन्न उपनाम दिएर उनीहरुलाई विभेदको सिकार गरिएको छ । काले मधेशी, मदिशे, भैया, भेले, धोती, माडे, सिंगाने, भोटे आदि शब्दहरु नेपालमा रंगभेदका सूचक हुन् ।

नेपालमा रंगभेदविरुद्ध एकताको सुरुवात

समाजिक रुपमा रंगभेद धेरै पहिलेदेखि कायम छ । ऋतिक रोशन काण्ड, नेपालगन्ज घटनापछि २०६३–०६४ मा प्रथम मधेश जनविद्रोह सम्पन्न भएको थियो । संविधान निर्माणको क्रम जारी थियो । संविधानमा मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत अल्पसंख्यकको माग सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून थियो । त्यसकारण मधेशीहरुको मागलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त्यो अवसर २०७१ मंसिर १० गतेलाई रोचेको थियो । त्यो दिन काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्क सम्मेलन हुँदै थियो । जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सार्कका प्रतिनिधिहरु र विश्वका कयौं देशका पर्यवेक्षक सहभागी थिए ।

सोही अवसरमा काठमाडौंमा बहृत् प्रदर्शन गर्ने तयारी मधेशीहरुको थियो । जसको नेतृत्व रंगभेद खेप्दै आएका डा. सीके राउतले गरेका थिए । मंसिर १० गते काठमाडौंको सुन्धारामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा ४ सय ५० जना काला रङका नेपाली पक्राउ परे । कालिमाटीमा तरकारी र फलफूल बेच्ने कालो रङका मधेशीदेखि काठमाडौंमा व्यक्तिगत कामका लागि मधेशबाट आएकाहरु पक्राउ परे । सुन्धारामा हुन लागेको कार्यक्रमको रिपोर्टङ गर्न पुगेका यी पंक्तिकारसहित दार्चुलाबाट राहदानी बनाउन आएका कालो रंगका अर्का पत्रकारसमेत पक्राउ परे । त्यति मात्र होइन, श्रीमतीको उपचार गराउन वीर अस्पतालमा आएका विराटनगरका चौधरी थरका सशस्त्र प्रहरी जवान र प्रहरी हेडक्वार्टरमा काम गर्ने मुस्लिम थरका प्रहरी जवान तबरेज आलम पनि पक्राउ परेका थिए ।

कालो रङको मान्छे देख्नेबित्तिकै सुन्धाराबाट मात्र करिब ३ सय जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अर्थात् राज्यले रङकै आधारमा राजधानी काठमाडौंबाट सर्वसाधारणलाई नियन्त्रणमा लिए । सोही दिनबाट नेपालमा रंगभेद अन्त्यका लागि प्रदर्शन सुरु भयो ।

रंगभेदविरुद्ध एकता दिवस आयोजक समितिले प्रत्येक वर्ष मंसिर १० गते एकता दिवस मनाउँदै आएको छ । जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि दिइएको छ । मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचनमा असर नपर्ने गरी मंसिर ७ गते नै रंगभेदविरुद्धको एकता दिवस काठमाडौंसहित विभिन्न जिल्लामा मनाइँदैछ ।

रंगभेदविरुद्ध एकताको सान्दर्भिकता

नेपालमा जातका आधारमा विभेद गर्ने परम्परा प्राचीन कालदेखि सुरु भएको मानिन्छ । मनुस्मृतिलगायतका धर्मग्रन्थले जातीय विभेदलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढाएको थियो । जातीय व्यवस्थामाथिको निरन्तर प्रहारले जातीय विभेदमा कमी आएको छ । तर, रङ, वर्ण र क्षेत्रका आधारमा नेपालमा विभेद बढेको छ । संविधानमा नीतिगत रुपमै रंगभेद भएकाले मधेशी दलहरुले पनि संविधान संशोधनका लागि प्रयत्न गर्दै आएका छन् । जसको समर्थन नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि गरेको थियो ।

नेपाल रंगभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । ‘खेलकुदमा रंगभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ मा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त महासन्धिको धारा एक मा भनिएको छ, ‘‘रंगभेद’ भन्नाले दक्षिण अफ्रिकाले अवलम्वन गरेको जस्तै व्यक्तिहरुको एक जातीय समूहद्वारा व्यक्तिहरुको कुनै अर्का जातीय समूहमाथि प्रभुत्व स्थापना गरी त्यसलाई कायमै राखी क्रमबद्ध दमन गर्ने उद्देश्य लिई गरिएको संस्थागत जातीय विखण्डन रं विभेदजन्य व्यवस्था सम्झनुपर्छ ।’

नेपालमा रङका आधारमा सबभन्दा बढी विभेदित मधेशी समुदाय नै हो । मधेशभित्रका थारु, आदिवासी जनजाति र मधेशी मुस्लिम पनि रंगका आधारमा विभेदमा परेका छन् । वर्णका आधारमा पहाडी आदिवासी जनजाति पनि विभेदमा परेका हुन् । पहाडका आदिवासी जनजातिलाई नेपाली मूलधारले हेर्ने र दिइने उपनाम पनि त्यही विभेदको एउटा अंश रहेको छ ।

रंगभेद अन्त्य गर्ने चाहना सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ । रंगभेद अन्त्यले देशभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व समाप्त गर्ने सम्भावना बढ्नेछ । विश्वभर जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढेका बेला नेपालमा पनि ती द्वन्द्व सहजै बढ्नेछ । त्यसकारण देशभित्रको जातीय, क्षेत्रीय द्वन्द्व समाप्तिका लागि रंगभेद अन्त्य आवश्यक छ ।

देशभित्रको द्वन्द्व समाप्त भए मात्र देशमा आर्थिक समृद्धि हुन सक्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि रंगभेद अन्त्य आवश्यक छ । रंगभेदबारे मनन गरी, अन्त्यका लागि नेपालीले एकता दिवस मनाउनुपर्छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.