नवीन चन्द्र देव

डिसेम्वर २०१९ मा पहिलोपटक देखा परेको र अहिले बैश्विक महामारीको रूप लिएको कोभिड–१९ले संसारलाई नै हायल–कायल पारेको छ ।

मानव अस्तित्वमाथि नै खतराको रूपमा देखा परेको यस महामारीले संसारको एक तिहाइभन्दा बढी मानिसहरूलाई घरमै थुनिएर बस्न बाध्य बनाएको छ । मानिसको सबै सामाजिक आर्थिक गतिविधि रोकिएको अवस्थामा छ । पहिलोपटक उत्तरी छिमेकी चीनको बुहानमा देखिएको र अहिले दक्षिणी छिमेकी भारतमा यो रोग द्रुत गतिमा फैलिरहेको तथा नेपालमै पनि संक्रमितको संख्या लगातार रूपमा बढ्दै जानुले नेपालको अवस्था झन खतरापूर्ण बनेको छ ।

हाम्रो जस्तो अल्प–विकसित, गरीब तथा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार रहेको देशमा यस रोगबाट बच्ने प्रभावकारी उपाय मध्ये लकडाउन एउटा प्रमुख उपाय हो भन्नेमा दुई मत नहोला । विगत एक महिनादेखि हाम्रो देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा यसले देश र समाजको हरेक वर्ग, अंग र क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ ।

यातायात, हिड–डुल, उद्योग–धन्दा, कल–कारखाना, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था, खेलकुद तथा मनोरञ्जन क्षेत्र, निजी तथा गैह्र–सरकारी संस्था, सानाठूला बजार, पसल सबै प्रायः बन्द अवस्थामा रहेका छन् । धेरैजसो अस्पताल पनि व्यावहारिक रूपमा बन्द प्रायः छ । केही खुले तापनि जुनिअर डाक्टर र नर्सको भरमा तथा बिरामीको संख्यालाई सीमित गरेर सञ्चालित रहेकोे अवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थालाई लकडाउन भनिए पनि धेरैजसो स्थानमा सिल गरेको जस्तो व्यवहार फिल्डमा खटेका सुरक्षाकर्र्मी तथा जिम्मेवार अधिकारीबाट देखाइ राखिएको छ । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु जस्तै खाद्यान, दुग्ध पदार्थ, औषधी, तरकारी, ग्याँस लगायतको पसल साँझ बिहान खोल्न पाउने भने तापनि त्यही पसलबाट सामान किन्न गएका र किनेर फर्केका

सर्बसाधारण, सुरक्षाकर्र्मीद्वारा कुटिएको धेरै वटा उदाहरण हामीले देखि भोगि आएका छौं । उपत्यका बाहिरका कतिपय जिल्लाहरूमा त कंैयौ दिनदेखि अत्यावश्यक बस्तुका पसलहरू प्रहरी पशासनद्वारा जबर्दस्ती रूपमा बन्द गराइएको छ तथा ती सामान किन्न निस्केका सर्वसाधारणहरूलाई बजार पसल जानबाट पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ ।

अर्कोतर्फ राजधानी लगायतका शहरहरूमा कार्यरत कतिपय मानिसहरू त्यही फसेको तर टाढा तीनका घरमा रहेका बृद्ध वुवा–आमा बिरामी पर्दा हेरचार गर्ने कोही नभएको अवस्था छ । सरकारले कोही कसैको मृत्यु भए पश्चात् मृत्यु कृयामा भाग लिन जान मात्र आवागमन पास दिन सकिने, अन्य अवस्थामा पास नदिने घोषणा गरेको छ । भलै त्यो माथि उल्लेख भए जस्तै बिरामी बुवा–आमालाई अस्पताल पु¥याउन र हेरचार गर्नका लागि नै जानुपर्ने किन नहोस । कतिपय अवस्थामा बिरामी रहेको प्रमाण माग गरेको पनि देखिन्छ ।

जुनकी बिरामीलाई अस्पताल नपु¥याउञ्जेलसम्म पाउन सकिँदैन । सरकारले बिचार गर्नुपर्ने हो कि मृत्यु भए पश्चात् मृत्युक्रियामा भाग लिनुभन्दा बढी आवश्यक बिरामी परेको आफन्तको हेरचार गर्नु र उनको जीवन बचाउन हरसम्भव प्रयास गर्नु हो ।

सरकारद्वारा बारम्बार भनिँदै आएको छ कि नागरिकको सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी हो, कोही नागरिक भोकै बस्नु पर्दैन, केही समस्या भए सरकारलाई भन्नु । तर लकडाउन भनिए पनि सिल गरिएको जस्तो वर्तमान अवस्थामा घरमा बस्न बाध्य पारिएका नागरिकले सरकारलाई खोज्न सक्ने अवस्था छैन ।

अतः आफ्नै वचनलाई सही ठह¥याउन तथा आमनागरिक घर भित्रै भोक र बिमारीले मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी रूपमा हरसम्भब राहत तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्नु पर्दछ । होइन भने आम नागरिकलाई उनीहरूको नियतिमा खुल्ला छोडी दिई सरकार तथा पदमा भएकाहरूले आफूलाई यस महामारीबाट बचाउन स्वयंलाई सिल गरेर बस्नु पर्दछ ।

अहिले राहत बितरणको नाममा अर्को बितन्डा मच्चाइएको छ । हुलका हुल नेता, हुलका हुल जनता । लुटालुट अनि कुटाकुट । गुणस्तरहीन राहत सामग्री । WHO को सोसल डिस्टेन्सिङको गाइडलाईनको खिल्ली उडाइएको छ ।

कतिपय नेता भनाउँदाहरू यस महामारीका बेलामा पनि भोट तथा पार्र्टी कमाउनमै ब्यस्त छन् । राहतको केही मात्रा आसेपासेलाई बाँडी बाँकी आफ्नै भकारीमा राख्न तल्लिन छन् । विपक्षीलाई पनि वास्तविक पीडितले राहत पाउन् भन्दा पनि आफ्नो भाग खोसिने भन्ने डर छ ।

उनीहरूले न्यायोचित राहत वितरणका लागि यथेष्ट आवाज उठाउन सकेका छैनन् । वास्तवमा राहत बितरण गर्नु अगाडि पीडि़तको पहिचान हुनु आवश्यक छ । तर सत्तासिनहरूको आफू मात्र ज्ञाता अरु सबै पटमूर्ख भन्ने घमण्डपूर्ण सोचले उनीहरूलाई सही अध्ययन, विश्लेषण र निर्णय लिनबाट रोकी राखेको छ ।

एक छिन पीडितका बारेमा चर्चा गरौं । अहिलेको अवस्थामा गरीब–धनी, निमुखा–हुनेखाने, दलित–गैर दलित, डेरावाल–घरधनि, मजदुर, किसान, विद्यार्र्थीलगायत सम्पूर्ण नागरिक आक्रान्त छन् । एक महिनाको लगातारको बन्द अति पीडादायक छ ।

प्रायः हुनेखानेले पनि सात–दश दिनभन्दा बढीका लागि खाद्यान लगायतका अन्य दैनिक उपभोग्य बस्तुहरूको भन्डारण गर्दैनन् । सरकारले नै अत्यावश्यक बस्तुहरूको अनावश्यक भन्डारण नगर्न तथा ती बस्तुहरूको सहज आपूर्ति भइरहने भनेको अवस्थामा भन्डारण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि थिएन ।

अहिले प्रायः धेरैको भान्सा रित्तिने अवस्थामा छ कि रित्ति नै सकेको छ । सामान किन्नलाई पसल खुलेको छैन । अनलाइन अर्डर गर्नलाई अधिकांश जनतासँग न त प्रबिधिको ज्ञान छ न त साधन नै । अनलाइन सेवा प्रदायकको पनि सबै ठाँउमा सामान पु¥याउन सक्ने क्षमता छैन । पसल खुली हाले पनि सामान किन्नलाई पैसा छैन, किनभने हुनेखानेले पनि दुई–चार हजारभन्दा बढी रकम घरमा न राखी बैंकमै राख्ने गर्दछन्, तर बैंकहरू बन्द छ ।

बहुसंख्यक खातावालाले बैंकबाट एटीएम कार्ड नै नलिने गरेको कारणले त्यहाँबाट पनि पैसा पाउने अवस्था छैन । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने वर्तमान पीडाबाट कोहि पनि अछुतो छैन ।
अतः अहिले सबै नागरिक पीडित रहेको यस अवस्थामा सबैको घरमा राहत पु¥याउनु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो ।

राहत दिइँदा निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ :

१) संयुक्त परिवारको अभ्यासमा बाँची राखेको नेपाली समाजमा प्रति परिवार सात–आठ जनाको सदस्य संख्याको दरले कम्तिमा १५ दिनसम्म पुग्ने गरी प्रति दिन दुई छाक खाना तथा एक छाक नास्ताका लागि कच्चा पदार्थ, सानो बच्चा भएमा लिटो, ग्याँस, पाउडर दूध, सरसफाइको सामान तथा मास्क लगायतको गुणस्तर–युक्त राहत सामग्रीको व्यवस्था गरी स्थानीय तहमार्फत प्रशासनिक निकायको प्रतिनिधिसहितको सहभागितामा राहत सामग्री ढुवानी गर्ने गाडी ड्राइवर÷मजदुर, सुरक्षाकर्र्मी गरी बढीमा चार जनाको राहत बितरण टोली बनाई प्रत्येक नागरिकको घरमा पुगी डब्ल्यूको गाइडलाइन अनुसारको सोसल डिस्टेन्सिङको पालना गरी राहत वितरण गर्नु पर्दछ । स्वेक्षिक रूपमा राहत लिन अस्विकार गर्ने बाहेकका प्रत्येक नागरिकलाई बिना भेद्भाव राहत सामग्री वितरण गरिनु पर्दछ । राहत प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा बितरीत सामग्रीको सत्य र विस्तृत विवरण यथाशिघ्र राष्ट्रिय तथा स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित गर्नु पर्दछ ।

२) बाटोमा अलपत्र परेकाहरूका लागि लकडाउन पूर्ण रूपमा खुली उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा नपुगुञ्जेलसम्मका लागि उनीहरू फसेको स्थानीय तहमै क्वारेन्टाइनमा राखी भोजन, आवास, चिकित्सकीय तथा सञ्चार सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ तथा उनीहरूका बारेमा आफन्तको घरमा जानकारी गराउनुपर्दछ ।

३) यातयातको साधनमा रोक लगाइएकोले कोही कतै बिरामी परेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ स्थानीय तहमार्फत बिरामीलाई अस्पताल पु¥याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । घर बाहिर रहेकाको बिरामीको आफन्तलाई हेरचाहका लागि बिरामीसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

४) घर वहालमा बस्नेहरू अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा घर वहाल तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेकोले सोही कारणले आफु बसेको घरबाट निकालिने अवस्था आउन नदिन विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ । तर, त्यसो गर्दा घरधनी अन्यायमा पारिनु हुँदैन । घरधनीले घर बनाउँदा लिएको ऋणको लकडाउन अबधिको ब्याज मिनाहाको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यस अबधीको घर बहाल कर पनि मिनाहा गरिनु पर्दछ ।

५) नेपाल भारत सिमानामा फसेका नेपाली नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याई डब्ल्यूएचओको गाइडलाइन अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्दछ तथा उनीहरूको बारेमा घरमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।

६) सबै अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा संचालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । डाक्टर, नर्स, सफाइकर्र्मी लगायतका अस्पतालका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षा उपकरण तथा विशेष प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै पनि वहानामा बिरामीलाई उपचारबाट बंचित हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

७) त्यस्तै यस लकडाउनको अवधिमा नागरिकहरूले बाहिरी संसारलाई हेर्ने– बुझ्ने प्रमुख माध्यम टेलिफोन र इन्टरनेट बनेको छ । अतः लकडाउन पूर्ण रूपमा नहटुञ्जेलसम्मका लागि ग्राहकद्वारा महसुल बुझाउन नसकिए पनि टेलिफोन तथा ईन्टरनेट सेवा सुचारु राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

८) यो समय कृषि कर्मका लागि महत्वपूर्ण समय भएकाले कृषि उत्पादनको निरन्तरता तथा निकट भविष्यमा अनिकाल र भोकमरी आउन नदिनका लागि प्रत्येक कृषकका लागि जग्गा अनुसारको बिउ बिजन, मल–खाध्, सिँचाइका लागि आवश्यक इन्धन आदिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ साथै सोसल डिस्टेन्सिङको गाइडलाइनको पालना गर्दै खेतमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । आखिरमा हिजोसम्म हामी कृषिमै आश्रित थियौं । अहिले पुनः त्यही अवस्था आएको छ । अतः यस क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्रथमिकता दिइनु पर्दछ ।

९) वितरणमुखी बजेटको तगमा पाएको संसदीय क्षेत्र विकासको शिर्षकमा विनियोजित रकमलाई राहत बितरणमा उपयोग गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । सरकारी खर्चलाई सकेसम्म घटाउनु पर्दछ । सुरक्षाकर्र्मीको तलब घटाउनु उपयुक्त देखिँदैन किन भने उनीहरू पनि दिन–रात खटिराखेका हुन्छन्, उनीहरूका लागि पनि सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सुरक्षाकर्र्मीलाई सर्वसाधारण सँग अनुशासित तथा संयमित व्यवहार देखाउन तथा कानुनको पालना गर्न–गराउनको लागी माथिल्लो निकायबाट आवश्यक निर्देशन दिइनु पर्दछ ।

१०) यस महामारीले समाजिक आर्थिक लगायत अन्य क्षेत्रमा पु¥याएको तथा आउने दिनमा पु¥याउने क्षतिको आंकलन गरी त्यसबाट पार पाउनका लागि नीति–निर्माता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, उद्योगी, व्यापारी, कृषि उद्यमीलगायतसंग सघन छलफल गरी आर्थिक प्याकेजसहितको ठोस योजना ल्याउनु पर्दछ ।

११) अहिलेको संघीय शासन व्यवस्थामा सबै तहको सरकारको आफ्नै महत्व र दायित्व छ । नीति निर्माण गर्ने देखि लिएर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संघीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार, स्थानीय जन–प्रतीनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्र्मी सबैले सबै प्रकारको व्यक्तिगत लालच र पूर्वाग्रह त्याग गरी भष्टाचारलाई निषेध गरी इमान्दार, जिम्मेबार र पारर्दर्शी भई जनताको सेवामा समर्पित हुनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यक्ता हो ।

उल्लेखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएमा आम नागरिकमा नयाँ आशाकोे सञ्चार भई यस महामारीको डटेर सामना गर्न सकिनुको साथै यसले भविष्यमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्नमा मद्दत पुग्ने छ । राज्यले पनि दायित्व पूरा गरेको ठहरिनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.