केन्द्रीय सरकारलाई अर्को चूनौतीः प्रदेश २ बाट नागरिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पारित

हुलाकी न्यूज, जनकपुरधामः प्रहरी ऐन बनाएर संघीय सरकारलाई चुनौती दिएको प्रदेश २ को सरकारले पुनः अर्को चुनौती थपी दिएको छ।

संघीय सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि नबढाउँदा जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउन सकेको छैन। जसकारण हजारौं व्यक्ति प्रभावित भएका छन्।

संघीय सरकारलाई नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन प्रदेश २ सरकारले बारम्बार आग्रह गरेपनि अहिले उक्त विधेयक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ।

जन्मसिद्धलाई नागरिकता प्रदान गर्न प्रदेश २ को सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई पत्राचार गरेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अस्वीकार गरेका थिए।

यसैबीच, प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठकले ऐन संशोधन नगरेर संघीय सरकारले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण रोकेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरेको छ।

जन्मसिद्ध नागरिकतासँग जोडिएको यो प्रस्ताव प्रदेशसभामा पाससँगै संघीय सरकारलाई नागरिकता ऐन संशोधन गर्न दबाब बढ्नेछ।

प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनअन्तर्गत सोमबार बसेको ४५ औंँ बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले ‘जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त नागरिकहरुका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको सुझाव प्रस्ताव’ पेश गरेपछि उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो।

प्रदेश २ प्रदेशसभाबाट पारित भएको जरुरी महत्वको प्रस्ताव बोकेर मंसिरको अन्तिमतिर संघीय सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौं पुग्दैछ । मन्त्री यादवले जरुरी महत्वको प्रस्तावले जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणमा रहेको जटिलता फुकाउन मद्दत पुग्ने जिकिर गरेका छन्।

प्रदेश २ को सरकारले आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण थाल्न पत्र नै लेखेको थियो तर प्रजिअले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । मन्त्री यादवले जरुरी प्रस्तावपछि पनि संघीय सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन नगरे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिने चेतावनी दिए।

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.