आरक्षण व्यवस्था र हाम्रो अवस्था

राजकिशोर रजक

आरक्षण ब्यवस्थाको शुरुवात

आरक्षण ब्यवस्था नेपाल र भारतको सन्दर्भमा कुनै नयाँ विषय होइन। यो ब्यवस्था त्यती वेलादेखि आजसम्म जीवित छ जती बेला आर्य यी देशमा आफ्नो शासन स्थापित गरेर मुलनिवासी बहुजनमाथि वर्णब्यवस्था लागु गरे। वर्णब्यवस्थाको अर्को नाम आरक्षण हो। यो ब्यवस्था शासक जातिको कुटिल सोँचको परिणाम हो।

आरक्षण ब्यवस्थाको विषयमा मुलनिवासी बहुजन अभियन्ता कमल किशोर कठेरिया आफ्नो पुस्तक, ‘आरक्षण भीख नहीं अधिकार’ मा लेख्छ, ‘आर्यलाई थाहाँ थियो यहाँको मुलनिवासी बहुजन समाजमाथि लामो समयसम्म सजिलै शासन गर्न सकिदैन। शक्तिशालि मुलनिवासीसँग निरन्तर संघर्ष भैरहेको थियो। आर्य एउटा यस्तो ब्यवस्था निर्माण गर्न चाहन्थे जसले मुलनिवासी बहुजन समाजले विरोध पनि नगरोस साथै दिर्घकालिन समयसम्म कायम रहोस्।

यसका लागि वर्णब्यवस्थाको विकास गर्यो। आर्यले आफूलाई तीन वर्ण ब्राद्मण, क्षत्री र वैश्यमा विभाजन गरे। समाजको सवै शक्ति र स्रोत आफ्नै तीन वर्णमा वितरण गरे।’

शिक्षा, पुरोहितको कार्य, दान कार्य तथा यज्ञ ब्राद्मणको लागि आरक्षित गरे। रक्षा र शासन गर्ने अधिकार क्षत्रीको लागि आरक्षित गरे। ब्यपार गर्ने कार्य वैश्यको लागि आरक्षित गरे। मुलनिवासी बहुजन समुदायबाट जसले आत्मसमर्पण गरे उनीहरुलाई गुलाम बनाई शुद्र वर्णमा राखेरमाथिको तीनै वर्णको सेवा गर्ने कार्य आरक्षित गरे।

मुलनिवासी बहुजन जसले आर्यसामु समर्पण गरेन र लामो समयसम्म उनीहरुलाई परेशान गरिराखे उनीहरुलाई वर्णब्यवस्था भन्दा बाहिर राखि गन्दा तथा घृणित कार्य गर्न लगाए। मुलनिवासी बहुजन समाजलाई जात व्यवस्थाको आधारमा विभाजन गरि विभेदको विजारोपन गरे। जसले गर्दा आजसम्म मुलनिवासी बहुजन समाजको विचमा एकता हुन सकेको छैन्।

आरक्षण र सामाजिक न्याय

आरक्षणको मुल उदेश्य राज काजमा सम्पूर्ण समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो। जब कुनै समाजमा कुनै वर्ग विशेषको शोषण धर्म, जाती र नश्लको आधारमा हुन्छ त्यसपछि त्यो वर्ग सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्रोतधानबाट बञ्चित हुन्छन्। बाध्य भएर शोषित तथा शासित हुन पुग्छन्। एतिहासिक तथा प्रणालिगत विभेदको कारण राज्यको मुलधारबाट बहिष्कृत हुन्छन्।

सामाजिक न्याय भनेको के हो? यसलाई बुझन जरुरी छ। समाजमा मान्छेलाई जीवन जिउनको लागि स्रोत, संसाधन, सेवा, अधिकार, अस्मिता र सम्मानको आवश्यकता हुन्छ। समाजमा यी आधारभुत आवश्यकता सबैलाई समान रुपमा प्राप्त भइरहेको छ भने सामाजिक न्याय भएको ठहरिन्छ। होइन भने, सामाजिक अन्याय भइरहेको हुन्छ। सवर्ण वर्ण ब्यवस्थाको आधारमा सबै स्रोतधनमाथि एकलौटी एकाधिकार कायम गरेका छन्। सामाजिक ब्यवस्थामाथि उनीहरुको कब्जा छ।

प्रश्न महत्वपूर्ण यो छ कि समाजिक न्याय कसले दिन्छ? संसारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायको सामाजिक न्याय त्यो देशको सामाजिक ब्यवस्थाले दिन्छ। न्याय दिने सम्पूर्ण ब्यवस्थामाथि अन्याय गर्ने सवर्णको नियन्त्रण हुन्छ भने समाजिक न्याय प्राप्त हुदैँन? जसको समाजिक ब्यवस्था हुन्छ त्यसलाई नै समाजिक न्याय मिल्छ। जसको समाजिक ब्यवस्था हुँदैन त्यसले समाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिदैन।

सामाजिक न्यायको लागि मुलनिवासी बहुजन समाजलाई समाजिक ब्यवस्था निर्माण गर्नु पर्छ। समाजिक न्यायको सन्दर्भमा अमत्र्य सेनको विचार विचारणीय छ। उनका अनुसार सामाजिक न्यायको पनि आफ्नो सन्दर्भ हुन्छ जुन समाजको आवश्यकता र विचारधारा परिवर्तन भएको खण्डमा न्यायको परिभाषा बदलिन्छ।

आरक्षण र गरिबी निवारण

भारत र नेपालको सामाजिक बनौटको परिवेश समान छ। आरक्षण ब्यवस्था सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछडापनको आधारमा विकास भएको हो। मुलनिवासी बहुजनलाई हजारौ बर्षदेखि शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार थिएन्। वर्णब्यवस्था रुपी आरक्षको कारण दलित बहुजन राज्यको सम्पूर्ण संसाधनबाट बञ्चित भए।

डॉ अम्बेडकरले आफ्नो किताब ‘कांग्रेस और गांधी ने अछुतों के लिए क्या किया?’ आरक्षणको विषयमा लेख्छ, ‘गुलाम वर्गद्वारा आरक्षणको माग गर्नुको अर्थ हो शासक वर्गको शत्तालाई नियन्त्रण गर्नु हो। आरक्षण संविधान र सामाजिक संस्थामा सामंजस्य कायम गर्नुभन्दा बढी केहि गर्दैन। सत्ताको पूर्ण रुपमा शासक जातिको हाथमा जानबाट थोरै भए पनि रोक्ने प्रयास हो।’

आरक्षण गरिबी निवारण गर्ने कार्यक्रम होइन। गरिबी निवारण गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छन्। सवर्ण समाजले आरक्षणको विरोध आर्थिक आधारमा गर्दै आईरहेका छन् जुन गलत हो। शिक्षा, रोजगार, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि आरक्षणको विषय उठेको हो।

आरक्षण र मेरिटको प्रश्न

आरक्षणको विषयमा जब चर्चा हुन्छ आरक्षण विरोधिहरु योग्यताको कुतर्क गर्छन्। उनीहरुले तर्क गर्छन् कि आरक्षणको आडमा अयोग्य मान्छेले राज्यको काम काजमा सहभागि हुन्छन्। योग्यता परिभाषा वर्ण ब्यवस्थालाई मान्नु गलत हो। के वर्ण ब्यवस्थाको आधार योग्यता थियो? के उनीहरुले निर्माण गरेका बर्चश्वको आधार योग्यता थियो?

रामचरितमानस रामायण जुन हिन्दुको सबभन्दा स्वीकृत धार्मिक ग्रन्थ छ जसमा तुलसिदास लेख्छन्, ‘पूजिए विप्र शील गुण हीना, नाहिं शुद्र गुन ग्यान प्रविना।’ अर्थात यसको अर्थ ब्राद्मण जति नै शिल गुणबाट हीन होस (अज्ञानी र चरित्रहिन) उसको पुजा गर्नु पर्छ तर शुद्र जति नै ज्ञानि र गुणी होस उसलाई सम्मान गर्नु हुँदैन्।

यसबाट प्रष्ट हुन्छ सवर्णको मेरिटको प्रश्नभित्र लुकेको खड्यन्त्र कति खतरनाक छ।

के उनीहरुले वर्तमानमा उठाएका मेरिटको प्रश्नको आधारमा रामचरितमानसमा उल्लेखित विचारको आधारमा शास्त्र बहिष्कार गर्न सक्छन्? के उनीहरुले यो ग्रन्थलाई सार्वजनिक रुपमा भतर््सना गर्न सक्छन्?

केहि मान्छे धार्मिक ग्रन्थको कुरा आउँदा तर्क गर्छन् कि आजको समयमा हजारौ वर्ष पुरानो ग्रन्थको कुरा गर्नु असान्दर्भिक छ। यो सव पुराना कुरा हुन्। आजको समयमा कति जनाले मान्छन्। कतिले यो पनि तर्क गर्छन् जाती ब्यवस्था पनि पुरानो समयको कुरा हो।

प्रश्न यो होइन कि धार्मिक ग्रन्थलाई कतिले मान्छन्। महत्वपूर्ण प्रश्न यो छ कि मेरिट विरोधी जाती ब्यवस्थाको कानुनी स्वरुप दिने ग्रन्थलाई सार्वजनिक रुपमा धिकार्ने गरेका देखिदैन् । वर्णब्यवस्था रुपी आरक्षणको बचाउको रुपमा आधुनिक आरक्षणको विरोध सवर्णले गर्दै छन्।

मेरिटको सन्दर्भमा कुरा उठ्दा ब्यवस्थापकिय प्रावधानको रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि, विज्ञानलगायतको विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षाको खरिदविक्री भइरहेका छन्। ४० देखि ५० लाखसम्म डोनेशन तिरेर डक्टर, इन्जिनियर्समा भर्ना हुने गरेका छन्। पैसाबाट शिक्षा खरिद गरिरहेको अवस्था छ। यस विषयमा सवर्णको मेरिटको तर्क सुनिदैन्। पैसाको भरमा खरिद गरिएको डक्टर इन्जिनियरको डिग्रीले आम नागरिकको स्वास्थ्य, सेवासँग गर्ने खेलवाडको विषय नै बन्दैन्।

तसर्थ, मेरिटको सवाल सवर्णको कुटिल चाल हो। यसलाई हरेक ठाँउमा चुनौति दिनु पर्छ। मेरिट भनेको के हो? मेरिट वा योग्यतालाई मापन गर्ने आधार के हो? को योग्य छन् भने कुरा कसरी पत्ता लगाउने? के कुनै एउटा परीक्षामा प्राप्त अङ्कको अधारमा कुनै व्यक्तिको योग्यता निर्धारण गर्न सकिन्छ?

कहिले काहीँ एक्दम्मै मिहिनेत गर्ने विद्यार्थी परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्दैन र थोरै मिहिनेत गर्नेले राम्रो अङ्क ल्याएर परीक्षा पास गर्छन्। विद्यालयको परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी प्रतियोगिताको परीक्षामा असफल भएका हुन्छन्।

आरक्षण र क्रीमी लेयरको प्रश्न

बेला बेलामा आरक्षण विरोधीले आरक्षणमा क्रीमी लेयरको विषयलाई अनावश्यक उठाउने गर्छन्। उनीहरुले तर्क गर्छन् कि दलित बहुजनमा पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न क्रीमी लेयर छन् र उनीहरु आरक्षण लिनु हुदैन।

यो तर्क आरक्षण आन्दोलनलाई कमजोर पार्नको लागि ल्याएको हो। बारम्बार आरक्षणको विषयलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्छन्। आरक्षणको नीति आर्थिक हुँदै होइन। सामाजिक तथा शैक्षनिक पिछडापन हो। आरक्षणको मुल उदेश्य राज काजमा सामाजिक प्रतिनिधित्व हो। राज काजमा समानुपातिक सामाजिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। आरक्षण आन्दोलनलाई जसले नेतृत्व गरिरहेका छन् त्यो समुदायलाई क्रीमी लेयरको कुतर्कबाट आरक्षण बञ्चित गर्दा आरक्षण आन्दोलन कमजोर हुन्छ। यसबाट सावधान हुनुपर्छ।

आरक्षण र निजी क्षेत्र

आरक्षण र नीजि क्षेत्रको बहस हुन सकेको छैन। लिब्रलाईजेसन, प्राइवेटाइजेसन र ग्लोब्लाइजेसनको आर्थिक नीतिको कारण शिक्षा र रोजगारको अबसर निजी क्षेत्रमा बढ्दैछन्। सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक स्रोतलाई सरकारले निजिकरण गर्दैआइरहेको छ।

सार्वजनिक श्रेत्रको कम्पनीहरुलाई निजिकरण गर्दा सबभन्दा बढी नोक्सान दलित बहुजनलाई भएका छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना सधै घाटा हुने तर सुर्या सिगारेट सधै नाफा हुने, नेपाल एयरलायन्स सधै घाटा हुने तर बुद्ध, यती जहिले पनि नाफा हुने, ट्रली बस सेवा, हेठौडा कपडा उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, जुट उद्योग, गोरखाली टायर उद्योग आदी सबै नवउदारवादी नीतिको कारण बन्द हुन पुगे।

जसको परिणाम जनताले रोजगार गुमाए। सवर्णले नीजि श्रेत्रलाई कब्जामा लिए। आरक्षणको नीति नहुँदा निजी श्रेत्रमा बहुजन समाजको प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन्। निजी क्षेत्रमा पनि समानुपातिक आरक्षणको ब्यवस्था हुनु पर्छ।

निश्कर्ष

संघीय सरकारले निजामती सेवाको आरक्षणमा हेरफेर गर्दैछन्। ४५ प्रतिशत आरक्षण सिटलाई महिला र पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्ने सिटको कलष्टर प्रतिशतमा आदिवासी जनजाति (३२ प्रतिशत), मधेसी (२७ प्रतिशत), दलित (१२ प्रतिशत), विपन्न खसआर्य (१२ प्रतिशत), थारु (५ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका व्यक्ती (४ प्रतिशत), पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत), मुस्लिम (३ प्रतिशत) ब्यवस्था गरिदैछ।

यसैगरी महिलाको लागि मात्र छुट्याएको ५० प्रतिशत महिलाले आठ क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन्। यसमा खसआर्य मात्र भनिएको छ। विपन्न भनिएको छैन्। एउटा समुदायको लागि मापदण्ड निर्धारण फरक–फरक तरिकाबाट गरिएको छ। जसमा खसआर्य (३१ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति (२२ प्रतिशत), मधेशी (२० प्रतिशत), दलित (१० प्रतिशत), थारु (५ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका व्यक्ति (४ प्रतिशत), पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) र मुस्लिम (३ प्रतिशत) ब्यवस्था गरिदैछ।
यसरी हेर्दा खसआर्यले खुलातर्फ (५५ प्रतिशत), आरक्षण तर्फका खस आर्य (३१ प्रतिशत), पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत) र महिलाबाट पनि खस आर्य आरक्षित हुने ब्यवस्था भएको छ। यस ब्यवस्थाबाट सबभन्दा बढी फाइदा खस आर्यलाई नै हुनेछ।

आरक्षणको आधार सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछडापन बनाएको देखिएन्। शासक जातिले पनि आरक्षण माग गरेको अवस्था छ। यो ब्यवस्थाबाट शासक जातिले नै सवभन्दा बढी आरक्षणको लाभ पाउने देखिन्छ। महिला आरक्षण लैङ्गिक समानताको लागि हो तर अहिलेको अवस्थामा सवर्ण महिलाले सबभन्दा बढी आरक्षणको लाभ पाउने छन्।

(लेखक मुलनिवासी बहुजन अभियन्ता हो)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.