काठमाडौं । समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका उपनेता सरिता गिरीले सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न राष्ट्रपतिसँग माग गरेकी छन् ।

उनले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारीसँग देश र जनता संघर्ष गरी रहेको अवस्थामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन २०६६मा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएकोले हतप्रभ भएको जनाएकी छन् ।

‘हाम्रो दृष्टिकोणमा यो संविधान, जनता र राजनीतिक दल संग विश्वासघात हो । हिजो जारी भएको अध्यादेश छलयोजनाको परिणाम हो र यो राजनीतक दल को दमन गर्दै संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको छ । निम्न कारण हरुले गर्दा दुबै अध्यादेश बाट संविधान ,जनताको स्वतंत्रता र मर्यादा तथा बहुदलीय लोकतंत्र संकटमा पर्ने संकेत हरु देखा परी सकेका छन् ।’ उनले भनेकी छन् ।

लाकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकत्र्ता हाउस अरेष्टमा रहेको मानी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । संसदमा निर्वाचित दल विभाजित भएमा जनताको मत बाट संगठित राजनीतिक दल हरु क्षत विक्षत हुने छन र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने छ ।

विशेषगरी मधेश केन्द्रित दलहरु लाई विभाजित गर्ने मनशायका का साथ ल्याइएको अध्यादेश बाट संघीय शासन व्यवस्था माथि नै खतरा उत्पन्न भएको उनको जिकिर छ ।

उनले भनेकी छन्, ‘यस अध्यादेशले मधेशी जनता र नेताको पुनः अवमूल्यन गरेको छ र उनीहरुलाई बिकाउ र दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेको मनशाय प्रष्ट गरेको छ । राजनीतक दल विभाजित गरी राजनीतिक अस्थिरताकायम गरी त्यस्को आडमा जनता माथि तानाशाही शासन लाद्ने मनशायका साथ सरकारले राजनीतक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ । राजनीतिक स्थिरताको नाममा जनता संग मत मांगेका प्रधानमंत्री ज्यु बाट राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने कार्य हामी सबैका लागि आश्चर्यको विषय हो ।’

त्यसैगरी संवैधानिक परिषदमा संशोधन गरी संवैधानिक संस्थाहरुलाई आफनो मानिषहरुको भर्नाकेन्द्र बनाउने र विपक्षीहरुलाई समाप्त पार्ने मनशायका साथ सरकारले दोस्त्रो अध्यादेश ल्याएको छ । यो अध्यादेश क्रियान्वयन भएमा न्यायालय लगायतका मुलुकका अन्य संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता समाप्त भई संविधान र विधिको शासन माथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने छ र मानिषको निर्भय भइ बाँचने अधिकार संकुचित हुने छ ।

‘तत्कालका लागि यस अध्यादेश बाट विपक्षी राजनीतिक दलहरुको दमनको हुने अवस्था देखिएता पनि दूरगामी रुपमा यसबाट जनता र संवैधानिक संस्थाका सदस्य लगायत समस्त प्रशासनिक कर्मचारी प्रभावित हुने छन र देश मा एकदलीय तानाशाही शासन व्यवस्था लागू हुने छ ।’ उनले विज्ञप्तिमा भनेकी छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.